हरियाणा: अब 10वीं पास ही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव!

By: | Last Updated: Tuesday, 8 September 2015 3:58 AM

चंडीगढ़: राज्य विधानसभा ने आज पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला एक विधेयक पारित कर दिया जिसमें अन्य शर्तों के साथ साथ प्रत्याशियों के घर में काम आने वाला शौचालय होना भी अनिवार्य बना दिया गया है.

 

मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015 को पारित कर दिया. इस विधेयक को पारित करने से पहले लगभग एक घंटा इस पर बहस हुई. कांग्रेस ने इस दौरान सदन से वाकआउट कर दिया जबकि मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने संशोधन संबंधी कुछ बिंदुओं पर चिंताएं व्यक्त की.

 

सदन को बताया गया कि राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है.

 

इस विधेयक के अनुसार सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए मैट्रिक, महिला प्रत्याशी (सामान्य) और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आठवीं को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया गया है.

 

अनुसूचित जाति की पंच के पद के लिए महिला प्रत्याशी की न्यूनतम योग्यता पांचवी उत्तीर्ण होना निर्धारित की गई है.

 

इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने एक सितंबर को अध्यादेश वापस लेने के बाद बेतरतीब तरीके से इस विधेयक को पारित किया है.

 

हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने कहा कि किसी भी अध्यादेश की वैधता छह महीने होती है लेकिन बीजेपी सरकार ने एक सितंबर को जल्दबाजी में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2015 को वापस ले लिया. इसे वापस लेते समय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं इसे लेकर संदेह है.

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Web Title: ELECTION
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