आज राष्ट्रपति के पास जाएगा जस्टिस गांगुली के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रस्ताव, कल कैबिनेट ने लगाई थी मुहर

By: | Last Updated: Friday, 3 January 2014 3:02 AM
आज राष्ट्रपति के पास जाएगा जस्टिस गांगुली के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रस्ताव, कल कैबिनेट ने लगाई थी मुहर

नई दिल्ली: जस्टिस गांगुली पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आज राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गांगुली को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी. पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली के खिलाफ जांच के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

 

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जस्टिस गांगुली पर इंटर्न के साथ यौन दुर्व्यवहार, बिना मंजूरी के पाकिस्तान यात्रा औऱ सेमीनार में भाषण देने के तीन आधार गिनाए गए. गांगुली ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने इस्तीफे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है.

 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच गृह मंत्रालय का यह प्रस्ताव मंजूर किया गया . बैठक के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यह जानकारी संवाददाताओं को दी .

 

इस मामले में और सवाल किये जाने पर चिदंबरम ने कहा कि गृह मंत्रालय ‘‘उचित समय पर’’ इस मामले में जानकारी देगा.

 

अब प्रस्ताव को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा, जो मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पास भेजेंगे और जिसमें तीन बिन्दुओं के आधार पर इस प्रकरण की जांच की बात होगी .

 

इस बीच सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने एटार्नी जनरल जी ई वाहनवती की राय कैबिनेट के समक्ष रखी, जिन्होंने कहा है कि गांगुली के खिलाफ आरोप के आधार पर मामला बन सकता है.

 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग संबंधी पत्र राष्ट्रपति को भेजे जाने के बाद एटार्नी जनरल की राय मांगी गयी थी .

 

गांगुली पर एक महिला इंटर्न के साथ अशोभनीय बर्ताव का आरोप लगा है हालांकि न्यायमूर्ति गांगुली ने आरोप से इंकार करते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटने से मना किया है .

 

सूत्रों ने कहा कि एटार्नी जनरल से तीन मुद्दों पर राय मांगी गयी थी कि इन्हें लेकर कोई मामला बन सकता है या नहीं . ये मुद्दे हैं .. गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीडन का आरोप, पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किये बिना पाकिस्तान यात्रा और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर होने के बावजूद अखिल भारतीय फुटबाल फेडरेशन की मध्यस्थता का मामला लेना.

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