केजरीवाल के विज्ञापन पर विवाद

By: | Last Updated: Saturday, 20 June 2015 10:58 AM
arvind kejriwal advertisement

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर विवादों में हैं. इस बार उनकी खिंचाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके एक टीवी विज्ञापन को लेकर हो रही है. विज्ञापन में मुख्यमंत्री केजरीवाल का महिमामंडन किया गया है जिस पर विपक्ष हमलावर हो गया है. विपक्ष का आरोप है कि विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिल्ली सरकार ने उल्लंघन किया है.

 

विपक्ष का जोरदार हमला दिल्ली की केजरीवाल सरकार के टीवी विज्ञापन पर है. इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार का विज्ञापन टीवी पर जोर-शोर से दिखाया जा रहा है. बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि विज्ञापन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखाया गया है लेकिन उनका नाम लेकर उन्हें गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किया जा रहा है. विज्ञापन में 9 बार केजरीवाल का नाम लिया गया है. विपक्ष का कहना है कि ये विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकारी विज्ञापनों पर सिर्फ राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की फोटो लगी हो और किसी व्यक्ति का महिमामंडन नहीं होना चाहिए.

 

‘आप’ के टीवी एड के खिलाफ बीजेपी ने दी सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी 

वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने मांग की है कि इस विज्ञापन में आई लागत को दिल्ली सरकार सार्वजनिक करे और सरकारी पैसे से व्यक्ति विशेष का महिमामंडन बंद करे.

 

विज्ञापन का इसलिए भी विरोध हो रहा क्योंकि इसमें इसमें पति को बैठे हुए और महिला को काम करते हुए दिखाया गया है. इसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है.

 

विज्ञापन को लेकर विपक्ष को हो-हंगामे के बाद भी आम आदमी पार्टी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है.

 

दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है. आशुतोष के मुताबिक, “इस विज्ञापन में केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखाया गया है इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है. आप कुछ भी करती है तो बीजेपी को तकलीफ होती है उन्हें मिर्ची लगती है.  बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है. उनका बस चले तो पूरे हिंदुस्तान से ये आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर दें.”

 

बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा, ”आप सफाईकर्मचारियों को भूखा रखते हैं, उनको सैलरी देन के लिए आपके पैसा नहीं है उसके बाद इस प्रकार घटिया कैंपने के जरिए अपना प्रमोशन करना चाहते हैं ये कहां तक सही है. इनके निकम्मेपन को 100 करोड़ खर्च करके दिखा रही है.”

 

कांग्रेस नेता बरखा सिंह ने कहा, “ये सरकारी पैसे का दुरूपयोग है. एक बहुत लंबा चौड़ा एड बनाया गया है. इस ऐड में नौकर बना के दिखाया गया है. इस ऐड को फौरन बंद हो जाना चाहिए. इसमें नारी उत्पीड़न भी कहीं नजर आती है.”

 

बीजेपी प्रवक्ता का संवित पात्रा का कहना है, “‘टीवी ऑन करते ही हर दो मिनट  बाद केजरीवाल का गुणगान शुरू हो जाता है. सफाई कर्मचारियों के घर में चुल्हे नहीं जल पा रहे हैं. आप का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है. विज्ञापन पर लाखों खर्च करने वाली पार्टी कहती है कि सफाई कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है. एड में महिला को काम करते हुए दिखाया गया है.”

 

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सरकारी विज्ञापनों के नियमन से जुड़े दिशानिर्देश जारी करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रमुख न्यायाधीश जैसे कुछ ही पदाधिकारियों की तस्वीरें हो सकती हैं.

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