इंडियाज डॉटर: कोर्ट ने पूछा- जब इंटरनेट पर वीडियो है तो बैन का क्या मतलब?

By: | Last Updated: Wednesday, 10 February 2016 10:03 AM
Why is ban needed when ‘India’s Daughter’ is available on net, asks HC

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले में विवादास्पद वृत्तचित्र पर प्रतिबंध से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी जब यह इंटरनेट पर उपलब्ध है. अदालत ने पुलिस से यह बताने को कहा कि किस कानूनी प्रावधान के तहत प्रतिबंध लगाया गया.

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह चार मार्च 2015 के आदेश के बाद मामले के रिकॉर्ड और स्थिति जमा करे.

पीठ ने पुलिस के वकील से कहा, ‘‘जब यह इंटरनेट पर उपलब्ध है तो प्रतिबंध से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी. हमें बताएं कि किस कानूनी प्रावधान के तहत वृत्तचित्र के खिलाफ निषेधाज्ञा लगाई गई. निषेधाज्ञा के बाद मामले की स्थिति क्या है.’’ अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली पुलिस के वकील ने माना कि वृत्तचित्र इंटरनेट पर उपलब्ध है. उसने पुलिस को एक हलफनामा दायर करने और मामले का ब्योरा 21 मार्च तक देने को कहा.

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि प्राप्त आरटीआई जवाब के अनुसार केंद्र ने दावा किया है कि उसके पास कानून व्यवस्था की समस्या समेत विभिन्न आधारों पर निषेधाज्ञा लगाने की वैधानिक शक्ति है.

उन्होंने कहा कि चूंकि वृत्तचित्र इंटरनेट पर उपलब्ध है और कई लोगों ने उसे देखा है तो उसपर निषेधाज्ञा का प्रभाव नहीं है और उसे हटा लिया जाना चाहिए. अदालत तीन विधि छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वृत्तचित्र ‘इंडियाज डॉटर’ पर से प्रतिबंध इस आधार पर हटाने की मांग की गई कि यह दोषी बलात्कारियों में से एक की सोच को दर्शाता है.

वृत्त चित्र लेसली उडविन ने बनाया था और उसे बीबीसी ने प्रसारित किया था. सरकार ने इसपर प्रतिबंध लगा दिया था जब बलात्कारियों में से एक के साक्षात्कार समेत उसकी सामग्री को लेकर जनाक्रोश पैदा हो गया था.

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