‘कालेधन से निपटने के लिए छह माह की माफी योजना पेश करने का सुझाव’

By: | Last Updated: Friday, 20 June 2014 1:19 PM

नई दिल्ली: उद्योग मंडल एसोचैम ने भारतीयों के देश विदेश में जमा कालेधन को निकलवाने के लिए सरकार को छह माह की एक माफी योजना पेश करने और स्वेच्छा से घोषित कालेधन पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाने का सुझाव दिया है. एसोचैम की प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष वेद जैन ने आज यहां कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारतीयों का करीब 2,000 अरब डॉलर का कालाधन है और इसको लाने के लिये सरकार को प्रयास तेज करने चाहिये. उन्होंने विदेशों में रखे कालेधन को लाने के लिये कानूनी स्तर पर किये जा रहे सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है.

 

नरेन्द्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कालेधन का पता लगाने के लिये ‘‘विशेष जांच दल – एसआईटी’’ गठित करने को मंजूरी दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने यह कदम उठाया है.

 

एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कनोरिया ने उद्योग संगठन की तरफ से, ‘‘भारत में कालेधन की समस्या’’ नामक एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकार को स्वेच्छा से कालाधन देश में लाने को प्रोत्साहन देने के लिये छह माह की माफी योजना लानी चाहिये और इस तरह से लाये गये धन पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाना चाहिये. इसकी 10 प्रतिशत राशि ‘ढांचागत क्षेत्र के बॉंड पत्रों’ में निवेश की जानी चाहिये. ’’ देश में इस समय इनकम टैक्स की उच्चतम दर 30 प्रतिशत है.

 

एसोचैम महासचिव डी.एस. रावत ने कहा कि एसोचैम की यह रिपोर्ट एसआईटी को भी भेजी जायेगी. कालेधन पर एसआईटी गठित हो चुकी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है.

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