चुनाव आयोग ने RBI को प्राइवेट बैंक के लाइसेंस देने की अनुमति दी

चुनाव आयोग ने RBI को प्राइवेट बैंक के लाइसेंस देने की अनुमति दी

By: | Updated: 01 Jan 1970 12:00 AM


नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आम चुनाव संपन्न होने से पहले नए बैंक लाइसेंस जारी करने की अनुमति दे दी. आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, "आयोग का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो उचित समझे वह जरूरी कदम उठा सकता है."

 

आरबीआई ने आयोग से नए बैंक लाइसेंस जारी करने के संदर्भ में अनुमति मांगी है. ऐसा पांच मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद लागू आचार संहिता के उल्लंघन से बचने के लिए किया गया है.

 

मंगलवार सुबह आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि नए बैंक लाइसेंस जारी करने का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से आर्थिक और नियामकीय है.

 

राजन ने यहां मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, "यह (बैंक लाइसेंस जारी करना) किसी भी प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है. यह एक आर्थिक और नियामकीय प्रक्रिया है और इसे (राजनीति से) पूरी तरह अलग कर देखा जाना चाहिए."

 

नए लाइसेंस के लिए आवेदन पर बैंक की आंतरिक प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा, "इसलिए, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की चाहे जो भी राय हो, हमें जो करना है, वह करना होगा."

 

इस प्रक्रिया में जरूरी जांच की आवश्यकता और जांच एजेंसी की राय देरी से मिलने की बात बताते हुए राजन ने कहा कि ये रिपोर्ट 25 फरवरी तक ही मिल पाई है, जिससे पूरी प्रक्रिया चुनावी मौसम में फैल गई.

 

आरबीआई को नए बैंक लाइसेंस के लिए 27 आवेदन मिले थे. आवेदकों में भारतीय डाक, आईएफसीआई जैसी सरकारी कंपनियां शामिल हैं. निजी क्षेत्र से अनिल अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस समूह, आदित्य बिड़ला समूह, बजाज फाइनेंस, मुथूट फानेंस, रेलीगेयर एंटरप्राइजेज और श्रीराम कैपिटल जैसी कंपनियां शामिल हैं.

 

पिछले 20 साल में दो चरणों में आरबीआई ने निजी क्षेत्र में 12 बैंक लाइसेंस आवंटित किए हैं. 2003-04 में नए लाइसेंस पाने वाले आखिरी दो निजी उद्यम हैं कोटक महिंद्रा और यस बैंक.

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