दूरसंचार विभाग ने निवेश बढ़ाने के लिये वित्त मंत्रालय से मांगी मदद

By: | Last Updated: Monday, 5 May 2014 4:22 PM
दूरसंचार विभाग ने निवेश बढ़ाने के लिये वित्त मंत्रालय से मांगी मदद

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने वित्त मंत्रालय से संपर्क कर उन मुद्दों के समाधान में मदद मांगी है जिसके कारण दूरसंचार क्षेत्र में निवेश प्रभावित हो रहा है. जबकि इस क्षेत्र को बुनियादी ढांचा का दर्जा मिला हुआ है.

 

सरकार ने बुनियादी ढांचे की सूची :हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट, एचएमएल: के तहत ‘टेलीकम्युनिकेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशंस सर्विसेज’ को उपक्षेत्र के रूप में अप्रैल 2013 में सूचीबद्ध कर दिया.

 

ऐसा समझा जाता है कि दूरसंचार सचिव एम एफ फारूकी ने आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम को भेजे पत्र में कहा है, ‘‘अधिसूचना के आधार पर टीएआईपीए ने एचएमएल में इस पूंजी गहन क्षेत्र के शामिल करने से उत्पन्न प्रभाव को वास्तविक रूप देने को लेकर उठाये जाने वाले कदमों पर कुछ मुद्दे उठाये हैं.’’ दूरसंचार विभाग के निर्देश के तहत उद्योग की 2015 तक करीब 2 लाख टावरों में अक्षय उर्जा प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन करना है. अकेले इसके लिये 40,000 करोड़ रपये के निवेश की जरूरत होगी और उद्योग ने उपकरणों पर आयात शुल्क कम करने के साथ अल्पकालिक रिण को आसान बनाने की मांग की है.

 

हालांकि दूरसंचार विभाग ने आयात शुल्क कम करने की उद्योग की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन इस बात पर सहमति जतायी कि सस्ती दर पर दूसरे क्षेत्र को मिलने वाले कर्ज इस क्षेत्र को मिलने चाहिए.

 

टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन :टीएआईपीए: ने दूरसंचार विभाग से दूरसंचार बुनियादी ढांचा को कर अवकाश दिये जाने की मांग की है. इस बारे में दूरसंचार विभाग ने सिफारिश की थी. फारूकी ने मायाराम से उद्योग प्रतिनिधियों की चिंताओं को दूर करने के लिये उनकी बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया है.

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Web Title: दूरसंचार विभाग ने निवेश बढ़ाने के लिये वित्त मंत्रालय से मांगी मदद
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