देश को 2017 तक 15 करोड़ टन दूध चाहिए: पवार

By: | Last Updated: Wednesday, 20 November 2013 8:31 AM
देश को 2017 तक 15 करोड़ टन दूध चाहिए: पवार

<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”><b>नई दिल्ली:</b>
कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा
कि देश को 2017 तक करीब 15 करोड़ टन
और 2022 तक 18 करोड़ टन दूध की
जरुरत पड़ेगी. पवार बुधवार को
राष्ट्रीय डेयरी योजना के
पहले चरण के बारे में सांसदों
को जानकारी दे रहे थे. योजना 14
राज्यों में लागू की गई है.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>पवार ने कहा कि
स्वाधीनता के बाद दूध
उत्पादन 1.7 करोड़ टन से बढ़कर
आज 13 करोड़ टन हो चुका है.
लेकिन दूध की बढ़ती मांग को
पूरा करने के लिए दुधारू
मवेशियों की उत्पादकता
बढ़ाना जरुरी है.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>उन्होंने कहा,
“डेयरी क्षेत्र भारतीय
अर्थव्यवस्था का एक
महत्वपूर्ण अंग है. दूध
उत्पादन का मूल्य धान और
गेहूं के कुल उत्पादन मूल्य
से भी ज्यादा है. इस क्षेत्र
में करीब सात करोड़ परिवार
विशेषकर महिलाएं लगी हुई हैं.
पिछले दशक में विश्व में दूध
का उत्पादन 2.2 प्रतिशत की दर
से बढ़ा है, जबकि हमारी
वृद्धि दर वैश्विक औसत की
तुलना में दोगुनी यानी 4.2
प्रतिशत है.”</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>उन्होंने कहा,
“आमदनी बढ़ने के साथ देश में
दूध की मांग तेजी से बढ़ रही
है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि
12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत
तक दूध की मांग 15 करोड़ टन और
13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत
तक इसके 18 करोड़ टन से भी
ज्यादा पर पहुंच जाने की
संभावना है. इस मांग को पूरा
करने के लिए दूध का वार्षिक
उत्पादन अगले 10 वर्ष तक
प्रतिवर्ष 60 लाख टन की दर से
बढ़ाना होगा.”</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>पवार ने बताया
कि करीब 2,242 करोड़ रुपये के
निवेश से मंत्रालय ने अप्रैल
2012 में राष्ट्रीय डेयरी योजना
के पहले चरण की शुरुआत की और
पशुओं की दूध उत्पादकता और
दूध उत्पादन पर विशेष ध्यान
केन्द्रित किया.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>सांसदों की
सलाहकार समिति की बैठक
राष्ट्रीय डेयरी योजना के
कार्यान्वयन पर
विचार-विमर्श के लिए बुलाई
गयी थी. कृषि राज्य मंत्री और
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
मंत्री तारिक अनवर, लोकसभा के
सांसद ए. गणेश मूर्ति,
के.पी.धनपालम, कुंवरजी भाई
बावलिया, एम. कृष्णास्वामी और
पुलीन बिहारी वास्के और
राज्य सभा सदस्य डॉ.
के.पी.रामलिंगम, मोहसिना
किदवई और रेनूबाला प्रधान
बैठक में शामिल हुए.</span>
</p>

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