नोकिया कर मामले में आयकर विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

By: | Last Updated: Friday, 3 January 2014 3:36 PM
नोकिया कर मामले में आयकर विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मोबाइल हैंडसेट कंपनी नोकिया के कर विवाद मामले में उसकी संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने संबंधी अदालत के 12 दिसंबर के आदेश पर स्पष्टीकरण-निर्देशन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

 

न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयकर विभाग की अपील एक अन्य पीठ के पास 17 जनवरी को सुनवाई के लिए भेज दी है. पीठ ने गत 12 दिसंबर को फिनलैंड की हैंडसेट कंपनी नोकिया की संपत्तियों की कुछ शतोर्ं के साथ माइक्रोसाफ्ट को बिक्री को मंजूरी दे दी थी.

 

इन शर्तों में नोकिया इंडिया द्वारा एस्क्रो खाते में न्यूनतम 2,250 करोड़ रपये की राशि जमा कराना शामिल है. इसके अलावा उसकी मूल कंपनी नोकिया कारपोरेशन को आयकर कानून के अंतर्गत अधिकतम 3,500 करोड़ रपये के कर बकाया को चुकाना होगा.

 

इस आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आयकर विभाग ने अपनी ताजा अपील में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों में 3,500 करोड़ रपये की राशि की स्थिति और वसूली के बारे में टिप्पणी या निर्देश नहीं है. अदालत ने 12 दिसंबर के आदेश में नोकिया की परिसंपत्तियांे की बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया था.

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