बजट में सरकारी बैंकों को और पूंजी नहीं दी जाएगी: वित्त मंत्रालय

By: | Last Updated: Friday, 20 June 2014 2:01 PM
बजट में सरकारी बैंकों को और पूंजी नहीं दी जाएगी: वित्त मंत्रालय

मुंबई: वित्त मंत्रालय ने आगामी बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उंचे कोष के आवंटन की संभावना को खारिज कर दिया है. वित्तीय सेवा सचिव जी एस संधू ने स्पष्ट किया कि इस बार बजट में बैंकों को और पूंजी नहीं दी जाएगी.

 

संधू ने आज यहां जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस बजट में नहीं. यदि किसी तरह की तात्कालिक जरूरत होगी, तो सरकार मौजूद है.’’

 

पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 17 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इक्विटी डालने के लिए 11,200 करोड़ रपये की राशि का प्रस्ताव किया था. गैर निष्पादित आस्तियों के बढ़ते बोझ से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता दबाव में है.

 

मार्च के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल गैर निष्पादित आस्तियां कुल रिण का 4.4 प्रतिशत थीं. वित्त मंत्री अरण जेटली अगले महीने बजट पेश करेंगे.

 

बैंकिंग सचिव ने कहा कि सरकार की ओर से सरकारी बैंकों पर पूंजी जुटाने के लिए अपनी गैर मूल परिसंपत्तियां बेचने के लिए कोई दबाव नहीं है.

 

संधू ने कहा, ‘‘किसी तरह का दबाव नहीं है. हम अतिरिक्त पूंजी जुटाने के सभी उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी ढांचे के गठन के बारे में बजट से पहले फैसला ले लेगी. रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त पी जे नायक समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 51 प्रतिशत पर लाने की सिफारिश की है.

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