वैश्विक रिटेलर वॉल-मार्ट ने भारत में नई कंपनी पंजीकृत कराई

By: | Last Updated: Sunday, 19 January 2014 2:02 PM
वैश्विक रिटेलर वॉल-मार्ट ने भारत में नई कंपनी पंजीकृत कराई

नई दिल्ली: दुनिया की प्रमुख खुदरा कंपनी वॉल-मार्ट ने भारत में एक नई कंपनी पंजीकृत कराई है. वॉल-मार्ट एक नए भागीदार के साथ देश के आकषर्क बहुब्रांड खुदरा बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है. अमेरिकी खुदरा कंपनी व भारती इंटरप्राइजेज ने पिछले साल अक्तूबर में अपनी राह अलग करने का फैसला किया था.

 

इससे दोनों कंपनियों की छह साल पुरानी भागीदारी टूट गई. कंपनी मामलों के मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिकी रिटेलर ने नई कंपनी ‘वॉल-मार्ट इंडिया प्राइवेट लि’ नाम से पंजीकरण कराया है. नई इकाई का पंजीकरण 15 जनवरी, 2014 को किया गया.

 

भारती समूह से अलग होने के बाद वॉल-मार्ट ने कहा था कि वह भारत की बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: नीति की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है. उसी के बाद वह इस क्षेत्र में उतरने के बारे में फैसला करेगी.

 

वॉल-मार्ट और भारती इंटरप्राइजेज ने पिछले साल स्वतंत्र रूप से बिजनेस फार्मेट के स्वामित्व व परिचालन का फैसला किया था. उसके बाद से वॉल-मार्ट भारत में भागीदार की तलाश में है. दिसंबर, 2013 में वॉल-मार्ट को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग :सीसीआई: से से उसके थोक स्टोर व्यवसाय वाले भारतीय संयुक्त उद्यम में भारती इंटरप्राइजेज की करीब 50 फीसद हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली थी.

 

संयुक्त उद्यम भारती-वॉलमार्ट प्राइवेट लि. का गठन बेस्ट प्राइस माडर्न होलसेल ब्रांड के तहत थोक स्टोरों के परिचालन के लिए किया गया था. यह सीधे खुदरा ग्राहकों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा था.

 

उल्लेखनीय है कि वॉल-मार्ट भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए अमेरिकी सांसदों के बीच 2008 से लॉबिंग गतिविधियां चला रही है. भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2012 में वॉल-मार्ट की भारतीय बाजार में प्रवेश के लिये लॉबिंग गतिविधियों की जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन यह जांच का आदेश दिया.

 

इस संबंध में एक सदस्यीय जांच समिति की राज्यसभा में पिछले महीने पेश रिपोर्ट में कहा गया कि अभी तक रिकार्ड पर कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने की वजह से यह जांच पूरी नहीं हो पाई है कि क्या वॉल-मार्ट लॉबिंग या भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने में शामिल रही है. अमेरिका में लॉबिंग को कानूनी मान्यता है, लेकिन सभी कंपनियों और उनके पंजीकृत लॉबिस्ट को तिमाही आधार पर सीनेट और प्रतिनिधि सभा में लॉबिंग गतिविधियों के बारे में खुलासा करना होता है.

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