मोदी ने स्वीकारी 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

By: | Last Updated: Tuesday, 24 February 2015 4:06 PM
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं. केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दी गई है.

 

मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है, “हमने खुले दिल से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार ली है. हालांकि इससे केंद्र के वित्त प्रबंधन पर भारी दबाव पड़ेगा.”

 

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा, “14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में रिकॉर्ड 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.”

 

14वें वित्त आयोग की रपट के मुताबिक, राज्यों को 2014-15 में 348,000 करोड़ रुपये और 2015-16 में 526,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

 

पीएमओ ने कहा है, “केंद्र सरकार की ओर से योजना और अनुदान आधारित मदद के स्थान पर अब हिस्सेदारी आधारित मदद का प्रावधान किया जा रहा है. इसलिए विभाज्य संसाधनों का 42 प्रतिशत बंटवारा.”

 

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा, “ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की मजबूती के लिए कुल कर का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिए जाने के आलावा एक अतिरिक्त राशि भी 11 राज्यों को आवंटित की गई है. लेकिन इसके बाद भी इन राज्यों में राजस्व घाटे की स्थिति रहेगी.”

 

सर्वाधिक घाटे वाले राज्यों में विभाजन के बाद का आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं, जबकि मणिपुर और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कम घाटा होगा.

 

2015-20 के दौरान की अवधि में राज्यों के राजस्व और खर्चो का आंकलन करने के बाद वित्त आयोग ने इन 11 राज्यों के घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 1.94 करोड़ रुपये की सहायता देने का सुझाव दिया था.

 

जेटली ने कहा, “राज्य केंद्र पर निर्भर नहीं रह सकते. इससे पूर्व भी अधिकार और नियंत्रण प्रणाली से कुछ फायदा नहीं हुआ. यह सहकारी संघवाद की भावना है, जिसने नीति आयोग के संविधान को मजबूती प्रदान की है.”

 

उन्होंने कहा, “पूर्व में वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले करों में बढ़ोतरी का सुझाव दिया था, वह एक से दो प्रतिशत के दायरे में था.”

 

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2019-20 तक की पांच साल की अवधि में राज्यों को कुल मिलाकर 39.48 लाख करोड़ रुपये की राशि मिलेगी.

 

केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़कर 42 प्रतिशत, वित्त आयोग की सिफारिश मंजूर

 

राज्यों को संसाधनों का बड़ा तोहफा देते हुये 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की है जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है.

 

विभाज्य संसाधनों के हस्तांतरण की नई व्यवस्था के परिणामस्वरूप 2015-16 में राज्यों को अतिरिक्त 1.78 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.

 

वी. रेड्डी के नेतृत्व में गठित 14वें वित्त आयोग की इस रिपोर्ट में बंटवारे के बाद बने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर सहित राजस्व घाटे वाले 11 राज्यों को वर्ष 2015-16 के दौरान 48,906 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दिये जाने की भी सिफारिश की गई है. वर्ष 2020 तक पांच वर्ष में इस प्रकार की सहायता राशि 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी.

 

वित्त आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में राज्यों को कुल 5.26 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित होगी जो अभी लागू व्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 3.48 लाख करोड़ रुपये है. इस प्रकार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को 1.78 लाख करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे.

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