चीन के साथ फैक्ट्री की सुस्त रफ्तार का खौफ

CHINA FACTORY

फ़ाइल फ़ोटो

शेयर बाजार सोमवार को टूट गया. वजह कई थीं. अंतरराष्ट्रीय भी और घरेलू भी. अंतरराष्ट्रीय वजहों में चीन हावी था. आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबरों का हाल ये था कि चीनी शेयर बाजार में कारोबार रोकना पड़ा. अब इसका नतीजा भारतीय बाजारों पर तो आना ही था. दूसरी ओर नीम पर करेले का काम किया विनिर्माण पर आए नए सर्वे ने. सर्वे के नतीजे को निक्केई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नाम से जाना जाता है.
सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, दिसम्बर का पीएमआई 49.1 रहा जबकि नवम्बर में ये 50.3 था. हम आपको बता दे कि ये इंडेक्स 300 कम्पनियों की परचेज मैनेजर के बीच सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है. ये कम्पनियां विनिर्माण से जुड़ी होती हैं. 50 से ज्यादा इंडेक्स क्षेत्र में तेजी बताता है जबकि 50 के नीचे का मतलब पूरे क्षेत्र में गिरावट है. नीति निर्माता इस इंडेक्स को काफी गंभीरता से लेते हैं.
इंडेक्स के साथ की कमेंट्री ने भी निराश किया. यहां कहा गया कि विनिर्माण में गिरावट की रफ्तार 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद सबसे तेज रही. यही नहीं अक्टूबर 2013 के बाद पहली बार नए ऑडर्र मिलने पर ब्रेक लगा. दूसरी ओर महंगाई दर में भी तेजी आयी. इसका सबूत ये था कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही स्तर पर कीमत सात महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए.
इंडेक्स का विश्लेषण करने वाली एजेंसी मार्केट कहती है कि लगातार 25 महीने तक बढ़ने के बाद दिसम्बर के महीने में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आयी. गिरावट की रफ्तार करीब सात सालों में सबसे तेज थी. सर्वे में शामिल मैनेजर कहते हैं कि चेन्नई की बाढ़ के चलते भी नये ऑडर्र पर असर पड़ा. ध्यान रहे कि चेन्नई के आसपास भारी संख्या में ऑटो कम्पनियां है जहां बाढ़ के चलते कई दिनों तक कामकाज रोकना पड़ा.
आर्थिक सुधारों का क्या होगा?
इधर, सर्वे के अलावा आर्थिक सुधारों की रफ्तार को लेकर भी कुछ आशंका है. खास तौर पर देशव्यापी स्तर पर वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी मे देरी से निराशा है. हालांकि वित्त मंत्री अरूण जेटली कह चुके हैं कि बजट सत्र के दरम्यां राज्यसभा की तस्वीर बदलेगी जिससे जीएसटी के लिए जरुरी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने में मदद मिलेगी, फिर भी कारोबारियों को लगता है कि नयी व्यवस्था आने में वक्त लगेगा जिससे आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है.
ध्यान रहे कि मार्च-अप्रैल में राज्यसभा के 17 सांसदों का छह वर्षों का कार्यकाल खत्म हो रहा है जिसमें 5 मनोनित और 5 कांग्रेस के सांसद हैं. इसके बाद राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों की तादाद घटकर 80 के करीब रह जाएगी. दूसरी ओर संविधान संसोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 242 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में कम से कम 161 सदस्यों की सहमति जाए. सीधे-सीधे कहें तो अप्रैल के बाद राज्यसभा में करीब 162 सदस्य ऐसे होंगे जिनमें से ज्यादातर या तो विधेयक के पक्ष में मत देंगे या मतदान के दौरान सदन से अनुपस्थित रहेंगे.
आंकड़ों का यही गणित सरकार को संविधान संसोधन विधेयक पारित होने का भरोसा दे रहा है. संविधान संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद कम से कम 15 राज्यों के विधानसभाओं की सहमति चाहिए होगी. फिर केंद्र सरकार को दो (सेंट्रल जीएसटी और इंडिग्रेटेड जीएसटी) और राज्य सरकारों को एक (स्टेट जीएसटी) विधेयक पारित करना होगा. इन सब के बीच गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल का गठन होगा. ये सब काम पूरा होने के बाद नयी टैक्स व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा. अब ऐसे मे पहली अप्रैल के बजाए, कारोबारी साल में कभी भी जीएसटी लागू किया जा सकता है.

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