मेट्रो किराये में बढ़ोतरी पर हरकत में दिल्ली सरकारः बढ़ोतरी रोकने का हल खोजने का आदेश

मेट्रो किराये में बढ़ोतरी पर हरकत में दिल्ली सरकारः बढ़ोतरी रोकने का हल खोजने का आदेश

अपने आदेश में परिवहन मंत्री ने कहा है कि मेट्रो किराये में प्रस्तावित बढोतरी से दिल्ली में बड़ी संख्या में आवाजाही करने वाले लोग प्रभावित होंगे और दिल्ली सरकार ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ है.

By: | Updated: 28 Sep 2017 10:29 PM

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो के किराये में वृद्धि को ‘‘जन विरोधी’’ बताते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक हफ्ते के भीतर इसे लागू होने से रोकने के लिये कोई हल निकालने के निर्देश दिए. दिन में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मेट्रो के किराये में वृद्धि जन विरोधी है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक सप्ताह के भीतर मेट्रो के किराये में वृद्धि को रोकने का हल खोजने के निर्देश दिए गए हैं.’


दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग की जांच पूरी होने तक डीएमआरसी से मेट्रो किरायों में प्रस्तावित किराया वृद्धि रोकने को कहा है. सरकार ने कहा कि मेट्रो किराये बढ़ाने का फैसला लेते समय राज्य सरकार के दृष्टिकोण पर विचार किया गया या नहीं ये पता लगाया जरूरी है. अपने आदेश में परिवहन मंत्री ने कहा है कि मेट्रो किराये में प्रस्तावित बढोतरी से दिल्ली में बड़ी संख्या में आवाजाही करने वाले लोग प्रभावित होंगे और दिल्ली सरकार ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ है.


किराया बढ़ोतरी पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रमुख मंगू सिंह ने आज परिवहन मंत्री गहलोत से मुलाकात की जिसके बाद यह निर्देश आया है. अक्टूबर से मेट्रो के किराये बढ़ने वाले हैं. इस साल मेट्रो के किरायों में दूसरी बार इजाफा किया जा रहा है. इससे पहले मई में किराये बढ़े थे. अगले महीने से मेट्रो के किराये में अधिकतम 10 रुपये की बढ़त हो जाएगी.


कैलाश गहलोत ने आदेश में कहा है, ‘‘यह साफ नहीं है किराया निर्धारण कमेटी ने दिल्ली सरकार के रूख पर विचार किया गया या नहीं. दिल्ली सरकार समूचे मामले पर गौर कर रही है. ’’आदेश में कहा है, ‘‘इस बीच दिल्ली मेट्रो को दिल्ली सरकार द्वारा अपनी जांच पूरी करने और इस मामले पर एक विचार बनाने तक किराये बढ़ोतरी को रोकने का निर्देश दिया जाता है. ’’पूछे जाने पर डीएमआरसी ने मुद्दे पर टिप्पणी करने से मना कर दिया.


दिल्ली मेट्रो रेलवे (परिचालन और रखरखाव) कानून 2002 के मुताबिक किराया निर्धारण पैनल की सिफारिश मेट्रो रेल प्रशासन पर बाध्यकारी है. गहलोत ने कहा कि डीएमआरसी प्रमुख के साथ बैठक में उन्होंने किराया वृद्धि से जुड़ी सभी फाइलों का निरीक्षण किया.

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