दिवाली बाद सोने के आयात पर पाबंदियों पर दोबारा होगा विचार: जेटली

By: | Last Updated: Monday, 20 October 2014 3:22 PM

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार दिवाली के बाद सोने के आयात पर कुछ प्रतिबंध फिर से लगाने पर विचार करेगी. सोने के आयात में पांच गुना वृद्धि तथा इसके कारण चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी के बीच उन्होंने यह बात कही.

 

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सोने के आयात पर फिर से प्रतिबंध लगाएगी, जेटली ने कहा, ‘‘त्योहार खत्म होने दीजिए. मैं इस पर गौर करूंगा.’’ हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया कि सरकार किस प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है.

 

जेटली ने ईटी नाउ से कहा, ‘‘मैं त्योहार को खराब नहीं करना चाहता. कुछ दिन बाद ही आने वाला है. इसीलिए त्योहार के बाद मैं इस पर गौर करूंगा.’’ वित्त वर्ष 2012-13 में देश का चालू खाता सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत होने के मद्देनजर सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिये सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाया था.

 

इसके तहत सोने पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया तथा सोने के सिक्के और तमगों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया. वहीं रिजर्व बैंक ने धातु के आयात को निर्यात से जोड़ दिया . हालांकि बाद में रिजर्व बैंक ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी तथा कुछ और नामित एजेंसियों को इसके आयात की अनुमति दे दी.

 

सोने का आयात सितंबर में बढ़कर 3.75 अरब डालर के बराबर हो गया जो इससे पूर्व वर्ष के इसी महीने में 68.25 करोड़ डालर का था. सोने के अधिक आयात के कारण पिछले महीने व्यापार घाटा 18 महीने के उच्च स्तर 14.2 अरब डालर पर पहुंच गया.

 

अरूण जेटली ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय बजट की तैयारी में लगा है. पिछले बार उन्हें बजट की तैयारी के लिये केवल 40 दिन का समय मिला लेकिन इस समय उन्हें पांच महीने का समय मिला है. उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार के सुधार एजेंडे के बारे में केवल बजट के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए क्योंकि कई घोषणाएं बजट के बाहर की जाती हैं. बजट प्रस्तुत करने के अलावा साल में 364 दिन होते हैं.

 

अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को लेकर उनकी उम्मीद के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि 2014-15 की तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में गति देखने को मिलेगी.

 

जेटली ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि रिजर्व बैंक को ब्याज दर नीचे लाना चाहिए लेकिन कटौती की मात्रा रिजर्व बैंक के विवेक पर छोड़ देना चाहिए.

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