जीएसटी से भारत का जीडीपी 1-2 प्रतिशत बढ़ेगा: जेटली

By: | Last Updated: Friday, 17 April 2015 1:41 AM
gst will increase india’s gdp by 1-2 per cent says finance minister jaitley

फ़ाइल फ़ोटो: भारत के वित्त मंत्री अरूण जेटली

वाशिंगटन: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि अगले साल एक अप्रैल से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के लागू होने से भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक से दो प्रतिशत बढ़ेगा.

 

जेटली ने यहां कहा, ‘‘इसमें (जीएसटी) भारत के जीडीपी को एक दो प्रतिशत बढ़ाने की क्षमता है.’’ उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिये संविधान संशोधन से भारत तत्काल एक बड़े एकसमान बाजार के रूप में तब्दील होगा.

 

संसद के अगले सत्र में जरूरी संविधान संशोधन के बाद नई कर व्यवस्था को एक अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है. प्रतिष्ठित शोध संस्थान पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जटिल करारोपण के मुद्दे पर अपने संबोधन में उन्होंने यह बात कही.

 

वित्त मंत्री अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) तथा विश्वबैंक की सालाना ग्रीष्मकालीन बैठक में भाग लेने के लिये यहां आये हुए हैं. कर प्रणाली से संबंधित अमेरिकी कॉरपोरेट क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के अपने प्रयासों के तहत जेटली ने कहा कि उनकी सरकार का इरादा करारोपण व्यवस्था को युक्तिसंगत और कर विभाग को स्वयं कर निर्धारण करने वालों के लिये अनुकूल बनाना है.

 

अरूण जेटली ने कहा कि सरकार काले धन तथा बेहिसाब संपत्ति के मामले में काम कर रही हैं और कई कदम उठाये हैं जिनमें नकदी रहित लेनदेन तथा कालेधन को वापस लाना शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय संसद के अगले सत्र में कई विधेयक लाये जा रहे हैं. सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ इन सभी प्रयासों तथा बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ने से देश का जीडीपी बढ़ेगा.

 

वित्त मंत्री ने कहा कि देश पहले ही 7.5-8 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर चुका है, ऐसे में दहाई अंक में वृद्धि की काफी संभावना है. उन्होंने अमेरिकी कंपनी जगत को भरोसा दिलाया कि भारत में पूर्व की तिथि (रेट्रोस्पेक्ट) से कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन कई मसले हैं जो उनकी सरकार को पूर्व सरकार से विरासत में मिला है और उसके समाधान के लिये कदम उठाये जा रहे हैं.

 

उन्होंने कहा कि कारोबार करने को आसान बनाने के लिये कई उपाय किये जा रहे हैं. जेटली ने कहा कि उन्होंने इस साल एक समूह गठित किया जो इस बात पर गंभीरता से विचार करेगा कि भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिये क्या पहले से सभी मंजूरी लेने की जरूरत को हटाया जा सकता है या उसकी जगह कोई नियामकीय व्यवस्था लायी जा सकती है.

 

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मैं इस संबंध में कुछ प्रगति की उम्मीद कर रहा हूं.’’ जेटली ने कहा कि सरकार महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम पर काम कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भूमि संशोधन कानून ला रहे हैं, उसकी आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिये काफी अहमियत है.’’

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