गृह मंत्रालय चाहता है, दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस से पहले लेनी हो सुरक्षा मंजूरी

By: | Last Updated: Sunday, 21 September 2014 5:47 PM
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय चाहता है कि दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी लेने को अनिवार्य किया जाए.

 

दूरसंचार विभाग को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि आवेदक कंपनी को दूरसंचार लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी जरूरी हो. इसमें कंपनियों के निदेशकों व प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि का सत्यापन भी शामिल है. अभी दूरसंचार विभाग किसी कंपनी को उसके आवेदन के बाद दूरसंचार लाइसेंस जारी कर देता है.

 

गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी कंपनी के सेवा शुरू करने से पहले लेनी होती है. दूरसंचार विभाग से कहा गया है कि कंपनी को सुरक्षा मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया गया है. एक आवेदक कंपनी 12 सप्ताह में इसे हासिल कर सकती है और उसे विलंब के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है. गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दूरसंचार विभाग को किसी कंपनी को लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदक कंपनी के निदेशकों व प्रवर्तकों के चरित्र व पृष्ठभूमि का सत्यापन करना चाहिए.

 

गृह मंत्रालय ने कहा है कि यदि सुरक्षा एजेंसी को किसी कंपनी के प्रवर्तन या निदेशक के पृष्ठभूमि के बारे में कोई प्रतिकूल जानकारी मिलती है, तो सरकार के लिए लाइसेंस वापस लेना मुश्किल होगा क्योंकि आवेदक अदालत जा सकता है. नए दिशानिर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा भेजे गए मामले में 12 सप्ताह में सुरक्षा मंजूरी जारी करेगा.

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