... तो बाजार में दिखेंगे केवल लग्जरी कंडोम!

By: | Last Updated: Friday, 14 November 2014 11:36 AM

नई दिल्ली: भारत में दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही आबादी सभी के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं. सरकार जहां एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण के लिए करोड़ों-अरबों रूपए खर्च कर रही हैं वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े हर पहलू पर अपनी नजर बनाई हुई है.

 

जी हां! यह सच हैं. क्योंकि केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अगर लग्जरी कंडोम को दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) से हटा दिया जाता है तो कंपनियां महंगे और लग्जरी कंडोम का ही अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेंगे जिसके चलते सस्ते कंडोम की बाजार में किल्लत हो जाएगी.

 

अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ को बताया, ‘अगर हम महंगे कंडोम को डीपीसीओ से बाहर कर दें तो कंपनियां महंगी वैरायटी वाले कंडोम से बाजार को भर देंगी. जिससे कम कीमत वाले ब्रांड्स उत्पादों की बाजार में किल्लत भी पैदा हो सकती हैं या  कंपनियां पैकेजिंग बेकार कर सकती हैं जिससे उपभोक्ता उन्हें खरीदने में दिलचस्पी न दिखाएं.

 

कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि सरकार कंपनियों पर समान अनुपात में विनिर्माण बनाए रखने की शर्त लगा सकती है. कोर्ट फार्मा कंपनियों रेकिट बेंकाइजर और जे.के. अंसल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इन कंपनियों ने कंडोम को डीपीसीओ में शामिल कर इनकी कीमत को सीमा के दायरे में लाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है.

 

सुनवाई के अंतिम दिन कोर्ट ने सवाल किया कि अगर उपभोक्ता प्रीमियम या लग्जरी कंडोम के लिए कीमत देने के इच्छुक हैं तो मुद्दा क्या है. सरकार ने इससे पहले कहा था कि कंडोम वर्तमान में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में है और जहां तक दवाओं का संबंध है, इनका लग्जरी या साधारण के तौर पर कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता.

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Web Title: If consumer wants luxury condoms what’s the issue:HC to Centre
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