चुनावी नतीजों के तुरंत बाद केंद्र सरकार लगाएगी बड़े फैसलों की झड़ी

By: शिशिर सिन्हा/एबीपी न्यूज | Last Updated: Wednesday, 8 March 2017 7:05 PM
चुनावी नतीजों के तुरंत बाद केंद्र सरकार लगाएगी बड़े फैसलों की झड़ी

नई दिल्लीः पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में 50 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय ही बचा हुआ है. इसी के साथ केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लेने के लिए उल्टी गिनती भी शुरु हो चुकी है. ये वो फैसले है जो चुनावी आचार संहिता की वजह से अटके पड़े थे. तकनीकी तौर पर चुनावी आचार संहिता 11 मार्च को मतदान पूरी होने तक लागू रहेगी. मतलब ये है मतगणना का काम पूरा होने के साथ ही केंद्र सरकार उन सारे मुद्दों पर फैसले ले सकती है जिनपर आचार संहिता की मुहर लगी हुई थी.

केंद्रीय कर्मियों का भत्ता
सबसे पहले उम्मीद है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में फेरबदल को लेकर फैसला होगा. सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल तो हो चुका है औऱ सितम्बर से लोगों को बढ़ी हुई तनख्वाह भी मिल रही है. लेकिन आवास भत्ता और दूसरे भत्तों में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है. इसकी वजह ये है कि आयोग ने कुल 196 तरह के भत्तों में 52 खत्म करने का सुझाव दिया. साथ ही कुछ को मिलाने की सिफारिश की. सबसे ज्यादा विवाद आवास भत्ता यानी एचआरए को लेकर था जिसे महानगरों के लिए मूल वेतन का 30 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी करने की सिफारिश की गयी. विवादों को देखते हुए सरकार ने एक समिति बनायी. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. सूत्रों की मानें तो तो समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है औऱ जल्द ही इस पर फैसला हो सकेगा. समझा जाता है कि समिति ने आवास भत्ते की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं करने की सिफारिश की है. ऐसा अगर हुआ तो 50 लाख के करीब सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर होगी.

इसके साथ ही नजर महंगाई भत्ते को लेकर भी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 बार फेरबदल होता है. पहला बदलाव पहली जनवरी से प्रभावी होता है जबकि दूसरा पहली जुलाई से. फेरबदल के लिए खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई में होने वाले बदलाव को आधार बनाया जाता है. उम्मीद है कि पहली जनवरी 2017 से महंगाई भत्ते में 2 से 4 फीसदी के बीच बढ़ाया जा सकता है.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई
रक्षा और खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की शर्तों की और उदार बनाने का प्रस्ताव है. इसकी पहली झलक बजट भाषण देखने को मिली थी जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी खत्म करने के साथ विदेशी निवेश की प्रक्रिया को और आसान बनाने की बात कही थी. वैसे तो चर्चा थी कि रक्षा और खुदरा कारोबार के अलावा खबरिया चैनलों में विदेशी निवेश की शर्तें आसान की जाती है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि खबरिया चैनलों को लेकर काफी ज्यादा विरोध है. इसीलिए यहां कोई बदलाव होने के आसार नहीं है. लेकिन रक्षा और खुदरा (सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड) को लेकर सरकार मन बना चुकी है. रक्षा में वैसे तो अभी 49 फीसदी तक ऑटोमेटिक (यानी बगैर सरकारी मंजूरी के) और उसके ऊपर मामला-दर-मामला आधार पर सरकारी मंजूरी के साथ विदेशी निवेश की अनुमति है. लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक कोई खास निवेश नहीं आय़ा है. इसीलिए शर्तों को और आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है.

खुदरा कारोबार में जहां सिंगल ब्रांड में 100 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत है, वहीं मल्टी ब्रांड में ये सीमा 51 फीसदी है. यहां परेशानी शर्तों को लेकर है. शर्त ये है कि विदेशी निवेशकों को एक तय सीमा तक माल घरेलू स्रोतों से खरीदना होगा. अब उम्मीद की जा रही है कि इन शर्तों में कुछ बदलाव होगा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
दो बार से कैबिनेट की बैठक में इस नीति पर फैसला टलता रहा है. फिलहाल, आगे इसके टलने के आसार नहीं है. दरअसल, ये नीति पिछले दो साल से लंबित है. इसके तहत लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात है. पहले सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवाओं को मौलिक अधिकार बनाने की बात कही गयी थी. लेकिन अब मौलिक अधिकार शब्द को हटा दिया गया है.

First Published: Wednesday, 8 March 2017 7:02 PM

Related Stories

फॉर्चून टॉप-50 लिस्ट में भारत से शामिल अकेली कॉर्पोरेट लीडर बनी एसबीआई चीफ अरुंधति भट्टाचार्य
फॉर्चून टॉप-50 लिस्ट में भारत से शामिल अकेली कॉर्पोरेट लीडर बनी एसबीआई चीफ...

मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य को फॉर्चून की टॉप 50 महान नेताओं...

आयकर विभाग की जांच में 49,247 करोड़ रुपये का खुलासाः वित्त राज्यमंत्री
आयकर विभाग की जांच में 49,247 करोड़ रुपये का खुलासाः वित्त राज्यमंत्री

नई दिल्लीः इनकम टैक्स विभाग काले धन पर लगाम लगाने के लिए लगातार कड़े कदम ले रहा है और इसी कड़ी...

CBIC का नया नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स होगा
CBIC का नया नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स होगा

नई दिल्लीः पूरे देश को एक बाजार बनाने वाली व्यवस्था वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के मद्देनजर अब...

1 अप्रैल तक शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक, आरबीआई का निर्देश
1 अप्रैल तक शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक, आरबीआई का निर्देश

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और कुछ निजी बैंकों को 25...

सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एफएंडओ ट्रेडिंग करने से बैन किया
सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एफएंडओ ट्रेडिंग करने से बैन किया

नई दिल्ली:  स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और 12 दूसरी कंपनियों पर शेयरों...

1 अप्रैल से बदल जाएंगे इन्कम टैक्स, बैंक और प्रॉपर्टी से जु़ड़े ये बड़े नियम !
1 अप्रैल से बदल जाएंगे इन्कम टैक्स, बैंक और प्रॉपर्टी से जु़ड़े ये बड़े नियम !

नई दिल्लीः 1 अप्रैल आने वाला है और नए वित्त वर्ष के साथसाथ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई...

5000 और 10,000 के नोट लाने की कोई योजना नहीं: सरकार
5000 और 10,000 के नोट लाने की कोई योजना नहीं: सरकार

नई दिल्लीः कई दिनों से बाजार में खबरे चल रही थीं कि सरकार 5000 और 10,000 रुपये का नया नोट लाने वाली है....

तेजी के बाद सेंसेक्स 29500 के करीब, निफ्टी 9100 के ऊपर बंद
तेजी के बाद सेंसेक्स 29500 के करीब, निफ्टी 9100 के ऊपर बंद

नई दिल्लीः भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी के साथ कारोबार खत्म हुआ है. सेंसेक्स और निफ्टी 0.25 फीसदी...

लोकसभा में आज पेश किए जाएंगे GST से जुड़े चार विधेयक, एक जुलाई से होगा लागू
लोकसभा में आज पेश किए जाएंगे GST से जुड़े चार विधेयक, एक जुलाई से होगा लागू

नई दिल्ली: लोकसभा में आज देश में एक टैक्स वाले कानून जीएसटी से जुड़े चार विधेयक पेश किए जाएंगे....

केवल संसद तय कर सकती है कि जनता का धन कैसे खर्चा जाए: अरुण जेटली
केवल संसद तय कर सकती है कि जनता का धन कैसे खर्चा जाए: अरुण जेटली

नई दिल्ली: अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि जनता के धन को राजनीतिक पार्टियां कैसे खर्च करती हैं...