रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट में 2 लाख रूपये के साथ भी जुड़ सकते हैं निवेशक

By: | Last Updated: Monday, 11 August 2014 8:09 AM

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कहा है कि प्रस्तावित रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रेइट) के यूनिटों में किसी भी इच्छुक व्यक्ति को कम से कम दो लाख रूपये का निवेश करना होगा.

 

सेबी के निदेशक मंडल ने राजधानी में हुई बैठक में रीयल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रेइट्स) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इन्वीआईटी) के दिशा-निर्देश को मंजूरी दी. इस बैठक को वित्त मंत्री अरण जेटली ने भी संबोधित किया.

 

बैठक के बाद सेबी के अध्यक्ष यू के सिन्हा ने कहा, ‘‘सोच यह है कि यदि कोई 2 लाख रूपये तक का भी निवेश कर सकता है, तो उस व्यक्ति को पूरी परियोजना के लाभ में से हिस्सा मिल सकता है.’’ आवास विकास और भवन निर्माण परियोजनाओं तथा अवसंरचना के विकास के क्षेत्र में देश विदेश से पूंजी आकषिर्त करने के उद्देश्य से सरकार ने निवेश कोषों का प्रस्ताव किया है. अरण जेटली ने इस बार के बजट भाषण में कर में छूट देने की घोषणा की है.

 

सेबी इनके विषय में दिशा-निर्देशों की सूचना जल्दी ही जारी करेगा.

 

सिन्हा ने कहा, ‘‘मुख्य रूप से रेइट आय पैदा करने वाली पूरी परियोजना से संबंधित है.’’ उन्होंने कहा कि चूंकि वित्त विधेयक में सरकार ने रेइट और इन्वीआईटी पर कर की व्यवस्था तय कर दी है. इस तरह कर के नियम बन चुके हैं और सेबी के नियम भी तय हो चुके हैं. ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि रीयल एस्टेट बाजार और अवसंरचना बाजार में कुछ प्रगति जरूर होगी.’’

 

सिन्हा ने कहा, ‘‘यदि किसी व्यक्ति कोई विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनाता है और रीयल एस्टेट परियोजना में निवेश करता है, तो उसकी यूनिट रेइट के गठन के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे और ट्रस्ट शेयर जारी करेगा.’’

 

 

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी समझ में कर छूट के संबंध में हमने समझा है कि जब उस एसपीवी को रेइट का रूप दिया जाएगा, उस सयम कर टाल दिया जाएगा और कर नहीं देना पड़ेगा.’’ उन्होंने कहा कि एसपीवी की परियोजना का मूल निवेशक जब अपनी संपत्ति को अंतिम रूप से बेचेगा, तभी उसको कर देना पड़ेगा. वित्त अधिनियम मे यह सब बातें लिखी हुयी हैं.

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Web Title: Investors can take REIT exposure with minimum Rs 2 lakh: Sebi
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