जन धन कवर: वित्त मंत्रालय ने एलआईसी के शीर्ष अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया

By: | Last Updated: Sunday, 31 August 2014 8:49 AM

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से जन धन योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले 30,000 रपये के जीवन बीमा कवर के ढांचे के बारे में ब्योरा सौंपने को कहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को इस योजना का शुभारंभ किया था.

 

एलआईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें वित्त मंत्रालय से पत्र मिला है जिसमें नए खातों के साथ दिए जाने वाले 30,000 रपये के बीमा कवर के ढांचे के बारे में प्रस्ताव देने को कहा गया है. इस योजना के लाभार्थियों को बैंक खाता खोलने पर बीमा कवर भी मिलेगा.’’ अधिकारी ने कहा कि हम पहले ही इस दिशा में काम कर रहे हैं.

 

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वित्तीय सेवा सचिव जी एस संधू ने इसके तौरतरीके पर विचार विमर्श के लिए सोमवार को राजधानी दिल्ली में बैठक बुलाई है.

 

अधिकारी ने कहा, ‘‘वित्तीय सेवा सचिव ने सोमवार सुबह वरिष्ठ स्तर की बैठक बुलाई है. इसमें यह तय किया जाएगा कि जीवन बीमा पालिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा. इसके अलावा अन्य तौर तरीके तय किए जाएंगे.’’ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एलआईसी द्वारा करीब तीन करोड़ लोगों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है. इस योजना के तहत अगस्त, 2018 तक 7.5 करोड़ परिवारों को बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया जाएगा.

 

सरकार के कामकाज में पहले 100 दिन में कारपोरेट जगत को दिखा भारी बदलाव

 

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 100 दिन पूरे होने के करीब हैं. ऐसे में कारपोरेट जगत को सरकार के कामकाज में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है. कारपोरेट जगत का मानना है कि नई सरकार जवाबदेही व क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे रही है.

 

उद्योग मंडल एसोचैम ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय कारपोरेट जगत के सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से 8 की रैंकिंग मिली है.

 

पिछले एक सप्ताह के दौरान उद्योग जगत के 357 दिग्गजों पर किए गए सर्वेक्षण में 78 फीसद ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति वैश्विक व घरेलू निवेशकों की अवधारणा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इसका संकेत इस बात से मिलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक उभरते बाजारों में भारत को सबसे आगे रखकर चल रहे हैं.

 

करीब 83 प्रतिशत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ), चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों व मुख्य वित्त अधिकारियों का मानना है कि व्यापक आर्थिक मानदंडों मसलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संभावनाओं के अलावा औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, निर्यात, व्यापार घाटे और चालू खाते के घाटे (कैड) के मोर्चे पर भारत की स्थिति बेहतर नजर आ रही है.

 

एसोचैम के अध्यक्ष राणा कपूर ने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था के सभी पहलू काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और आगे चलकर आर्थिक वृद्धि छह फीसद की राह पर पहुंच सकती है. महंगाई भी नीचे आ रही है जिससे ब्याज दरों में कटौती का रास्ता खुलेगा.’’ हालांकि सर्वेक्षण के अनुसार, उद्योग जगत का एक तबका शुरआत से ही बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनका यह अनुमान सही साबित नहीं हुआ. सरकार बड़ी घोषणाओं के बजाय क्रियान्यन पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

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