जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को प्रीमियम में मिल सकती है 15 प्रतिशत की छूट

By: | Last Updated: Friday, 16 January 2015 1:45 PM
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नई दिल्ली: पॉलिसी का इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट का विकल्प चुनने वाले जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को उनके प्रीमियम में 10 से 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है. बीमा नियामक इरडा ने ‘रिपोजिटरीज’ और ‘डिमैटिरियलाइजेशन’ के संदर्भ में दिशानिर्देश में संशोधन किया है.

 

बीमा नियामक इरडा ने संशोधित दिशानिर्देश में कहा, ‘‘बीमाकर्ता केवल इलेक्ट्रानिक रूप में रखे जाने वाली पालिसी के संदर्भ में प्रीमियम में छूट की पेशकश कर सकते हैं.’’ बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रानिक रूप (डिमैट) में ढालने का काम सीएएमएस रिपोजिटरी सर्विसेज समेत पांच बीमा रिपाजिटरी कर रही हैं. बीमा रिपोजिटरी तैयार करने का मकसद ग्राहकों को पालिसी इलेक्ट्रानिक रूप में रखने की सुविधा उपलब्ध कराना है.

 

बीमा पालिसियों को इलेक्ट्रानिक रूप में रखना सुरक्षित और सुविधाजनक है. यह उसी प्रकार है जैसा कि शेयर के मामले में है.

 

इसके अलावा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा0 ने प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों गतिविधियों के लिये आउटसोर्सिंग हेतु नियमों में संशोधन किया है.

 

सीएएमएस रिपोजिटरी के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) एस वी रामानन ने कहा कि इससे बीमाकर्ताओं को पालिसी सर्विसिंग का काम समेत मुख्य गतिविधियां विशेषज्ञ इकाइयों से आउटसोर्स करने में मदद मिलेगी. इससे परिचालन लागत तथा काम में लगने वाले समय में कमी आएगी.

 

उन्होंने कहा, ‘‘अल्प से मध्यम अवधि में हम बीमाकर्ताओं के लिये शानदार लाभ देखते हैं जिससे वे पालिसीधारकों को फायदा दे सकते हैं. न केवल प्रीमियम में कमी कर बल्कि उनके प्रश्नों के तेजी से समाधान कर ग्राहकों को फायदा पहुंचाया जा सकता है.

 

विशेषज्ञों के अनुसार प्रीमियम में 10 से 15 प्रतिशत की छूट मिल सकती है.

 

रिजर्व बैंक ने कल बैंकों को बीमाकर्ताओं के लिये बतौर ब्रोकर काम करने की अनुमति दे दी. वे अपनी अनुषंगी इकाई गठित कर सकते हैं और विभिन्न कंपनियों के लिये काम कर सकते हैं. इसका मकसद देश में बीमा की पैठ बढ़ाना है.

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