नेट न्यूट्रैलिटीः डीओटी समिति फेसबुक के खिलाफ, एयरटेल जीरो के पक्ष में

By: | Last Updated: Sunday, 5 July 2015 11:30 AM

नई दिल्ली: ऐसा समझा जाता है कि नेट न्यूट्रैलिटी पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) की एक समिति ने फेसबुक की इंटरनेट डॉट ओआरजी जैसी परियोजनाओं का विरोध किया है. इसके तहत बिना मोबाइल डेटा शुल्क के कुछ वेबसाइटों तक पहुंच की अनुमति देती है. वहीं दूसरी तरफ एयरटेल जीरो जैसी इसी प्रकार की योजनाओं को ट्राई से पूर्व मंजूरी के साथ अनुमति का सुझाव दिया है.

 

सूत्रों के अनुसार हालांकि समिति ने कहा है कि उक्त प्रकार की योजनाओं से संबद्ध दूरसंचार कंपनियों तथा सामग्री प्रदाता फर्म के बीच गठजोड़ को सक्रियता के साथ हतोत्साहित किया जाना चाहिए.

 

दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दूरसंचार विभाग को नेट न्यूट्रैलिटी पर समिति गठित करने तथा मामले में सिफारिश देने का निर्देश दिया था.

 

नेट न्यूट्रैलिटी से आशय सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ समान व्यवहार है और सामग्री या सेवा प्रदाताओं को भुगतान आधारित किसी भी इकाई या कंपनी को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी.

 

देश में नेट न्यूट्रैलिटी का मुद्दा उस समय गर्म हुआ जब दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने एक प्लेटफार्म एयरटेल जीरो शुरू किया. इसके तहत उसके नेटवर्क पर कुछ वेबसाइटों की मुफ्त पहुंच की अनुमति थी. हालांकि कंपनियों से इस प्लेटफार्म से जुड़ने के लिये एयरटेल को भुगतान करने के लिये कहा गया.

 

वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट डॉट ओआरजी फेसबुक की अगुवाई वाली पहल है जिसका मकसद सैमसंग तथा क्वालकॉम जैसी कंपनियों के साथ मोबाइल आपरेटरों के साथ गठजोड़ कर 5 अरब लोगों को ऑनलाइन लाना है. कंपनी ने भारत में इसके लिये रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ गठजोड़ किया था. सूत्रों के अनुसार दूरसंचार विभाग की समिति ने कहा है कि नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांत के उल्लंघन के लिये इस परियोजना की आलोचना की गयी है और उसकी प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले फेसबुक की स्वयं की सेवाओं का समर्थन किया था. हालांकि फेसबुक ने बार-बार कहा है कि परियोजना इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के समर्थन में हैं और इसीलिए सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता. वहीं समिति ने एयरटेल जीरो जैसे प्लेटफार्म का समर्थन किया है लेकिन इसके लिये शर्त रखी है कि कंपनियों को इसे शुरू करने से पहले दूरसंचार नियामक ट्राई से पहले मंजूरी लेनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार की योजना अगर नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांत का उल्लंघन करती पायी जाती है तो उस के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

 

इस बारे में दूरसंचार विभाग को ई-मेल भेजकर सवाल पूछे गये लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. वहीं फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि जबतक हमारे पास दूरसंचार विभाग की समिति की रिपोर्ट नहीं आती, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.

 

सूत्रों के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट दूरसंचार मंत्री को सौंप दी है. समिति का सुझाव है कि अगर दूरसंचार कंपनियों की योजना नेट निरपेक्षता के खिलाफ पायी जाती है तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई या जुर्माना लगाया जाना चाहिए. नेट निरपेक्षता की परिभाषा सरकार को तय करनी है.

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Web Title: Net neutrality: DoT panel against Facebook’s Internet.org; ok with Airtel Zero
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