कर चोरों के लिए कोई माफी योजना नहीं

By: | Last Updated: Wednesday, 30 July 2014 3:41 PM

नई दिल्ली: सरकार ने कालेधन को निकालने के लिये किसी तरह की कोई क्षमादान योजना लाने की संभावना से इनकार करते हुये आज कहा कि इस तरह के कदम ईमानदार करदाताओं के खिलाफ होते हैं.

 

हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निवेशकों को सकारात्मक संकेत देते हुये कहा कि विवादास्पद सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम ‘गार’ पर जल्द ही फिर से गौर किया जाएगा.

 

‘गार’ का उद्येश्य कंपनियों को कर से बचने के तरीके निकालने से रोकने के लिए है. इसके कुछ प्रस्तावों पर निवेशकों को आशंकाएं हैं.

 

जेटली ने पश्चिम बंगाल, बिहार, ओड़ीशा और पंजाब की उन्हें विशेष पैकेज दिये जाने की मांग का उल्लेख किया और कहा कि सरकार कर्ज के बोझ तले दबे राज्यों की विशिष्ट मांगों पर वित्त आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई फैसला करेगी. यह रिपोर्ट इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है.

 

वित्त मंत्री आज राज्य सभा में वित्त विधेयक 2014-15 पर हुई चर्चा का समापन कर रहे थे. चर्चा पर उनके उत्तर के बाद सदन ने वित्त विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया. लोक सभा उसे पहले ही मंजूर कर चुकी है.

 

इसके साथ ही संसद में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पारित होने की प्रक्रिया आज सम्पन्न हो गयी.

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Web Title: No_amnesty_scheme_for_tax_evaders
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