स्पाइसजेट ने सरकार से मांगी मदद

By: | Last Updated: Monday, 15 December 2014 2:25 PM

नई दिल्ली: करीब 2,000 करोड़ रुपये के देनदारी के बोझ से बोझ से दबी निजी क्षेत्र की बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट मदद के लिए सरकार के पास पहुंच गयी है और अपने परिचालन के लिए सरकार से तत्काल वित्तीय मदद मांगी है.

 

स्पाइसजेट के शीर्ष अधिकारियों ने आज नागर विमानन राज्यमंत्री महेश शर्मा से मुलाकात कर ‘तत्काल राहत’ का आग्रह किया.

 

मंत्री ने कहा कि इस तरह का कोई फैसला सरकार में ‘‘उच्चतम स्तर’’ पर लिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि स्पाइसजेट के आग्रह को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा वित्त एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा.

 

बैठक के बाद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उन्हें किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है.’’ इससे पहले एयरलाइंस के अधिकारियों ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के प्रमुख प्रभात कुमार से मुलाकात की. स्पाइसजेट ने डीजीसीए को एक परिचालन योजना सौंपी है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है.

 

डीजीसीए ने एयरलाइंस को अपने कर्मचारियों का बकाया वेतन चुकाने के लिए आज तक का समय दिया है. इसके अलावा विमानन कंपनी को यह भी बताना है कि वह अपने वेंडरों का 1,600 करोड़ रुपये का बकाया कब तक चुकाएगी.

 

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एक सितंबर से आज की तारीख तक स्पाइसजेट ने अपने नेटवर्क पर दैनिक उड़ानों को 332 से घटाकर 239 कर दिया है. इसने महीने में 1,800 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं.

 

स्पाइसजेट के पास कुल 48 विमान हैं. इनमें से 33 बोइंग 737 और 15 क्यू 400 रीजनल जेट हैं. इनमें से वह सिर्फ 35 विमानों का उड़ानों के लिए इस्तेमाल कर रही है. कंपनी की घरेलू विमानन बाजार में 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. एक समय इसके बेड़े में 58 विमान थे.

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