सब्सिडी तर्कसंगत की जाएगी, बीमा पर संसद का संयुक्त सत्र: जेटली

By: | Last Updated: Friday, 23 January 2015 2:45 AM
Subsidies to be rationalised: Arun Jaitley

दावोस: दुनिया भर के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकषिर्त करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कल केरोसिन एवं रसोईं गैस पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और कराधान ढांचे की विश्वसनीयता बहाल करने तथा जरूरत पड़ने पर बीमा संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का संकेत दिया.

 

अपने पहले पूर्ण बजट को पेश करने की तैयारी में लगे वित्त मंत्री जेटली ने यहां विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के सामने अपनी राजकोषीय योजना की एक रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि उसे तर्कसंगत बनाया जाएगा ताकि सरकारी खचरें में कमी की जा सके.

 

दावोस पहुंचने के दूसरे दिन एक के बाद एक दो कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए जेटली ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी. उन्होंने सरकार के समक्ष आ रही चुनौतियों का जिक्र किया तथा साथ ही देश में कारोबार में सुगमता की जरूरत भी बताई. उन्होंने अमेरिका व रूस के साथ भारत के रिश्तों पर भी बात की.

 

जेटली ने कहा कि जहां तक सब्सिडी में सुधार का सवाल है तो, पहला सुधार इसी माह से शुरू हो चुका है. पहली जनवरी से रसोईं गैस पर सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में डाली जा रही है. उन्होंने कहा, ‘अगले चरण में हमें उन परिवारों को निकालना है जो इसके पात्र नहीं हैं. जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहां मिट्टी के तेल का इस्तेमाल ईंधन व रोशनी दोनों काम में होता है. पर कई क्षेत्रों में केरोसिन का दुरपयोग हो रहा है. ऐसे में सब्सिडी सुधार का अगला क्षेत्र जो हमें देखना है वह केरोसिन है.’

 

वित्त मंत्री जेटली सीआईआई व बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा आयोजित ‘ब्रेकफास्ट’ बैठक तथा डब्ल्यूईएफ में भारत से संबंधित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘भारत जैसे देश में, जहां एक-तिहाई आबादी गरीबी में जीवन बिता रही है, सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है और न ही वांछनीय. लेकिन हमें सब्सिडी को सुसंगत बनाना होगा.’

 

सरकार के समक्ष कई अध्यादेशों को कानून में बदलने के लिए काफी कम समय बचा है. जेटली ने उम्मीद जताई कि बीमा विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी इसके पक्ष में है.

 

उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है, और इसमें छह माह से अधिक का विलंब होता है, तो हम संसद का संयुक्त सत्र बुलाएंगे जहां हमारे पास बहुमत होगा.

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