उप्र में होगा खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन

By: | Last Updated: Sunday, 26 October 2014 3:12 PM
Uttar Pradesh_Food Security_

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज न मिलने की शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के अलावा आयोग में भी की जा सकेगी. शासन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयोग के संविधान और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित नियम व शर्ते निर्धारित कर दी गई हैं.

 

उन्होंने बताया कि आयोग के अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा और वेतन एवं भत्ते की सुविधा राज्यमंत्री के बराबर उपलब्ध होगी.

 

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर सतर्कता समितियों का भी गठन किया जाएगा. सतर्कता समितियों के गठन के लिए वित्त, न्याय, नगर विकास और पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

 

उन्होंने बताया कि शासन ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जनवरी 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि नए साल में आयोग प्रभावी ढंग से काम शरू कर सके. आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति का खाका भी तैयार कर लिया गया है.

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