देवयानी मामला: अमेरिकी राजनयिकों को जल्द विशेष अधिकार मिलने के आसार नहीं'

By: | Last Updated: Tuesday, 14 January 2014 3:19 AM
देवयानी मामला: अमेरिकी राजनयिकों को जल्द विशेष अधिकार मिलने के आसार नहीं’

वाशिंगटन: नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर में गुरुवार से वाणिज्यिक गतिविधियां रोक दी जाएंगी, तथा भारत-अमेरिका के बीच कूटनीतिक विवाद भले ही अभी थम गया हो, लेकिन इन सुविधाओं के जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है.

 

भारत में मौजूद अमेरिकी राजनयिकों को अतिरिक्त विशेषाधिकार की सुविधा दी गई थी, जिसके तहत उन्हें दूतावास परिसर में एक क्लब, टैक्स फ्री शराब और अन्य वस्तुओं की दुकान चलाने तथा अन्य सुख सुविधा भरी गतिविधियों की सुविधा दी गई थी.

 

भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि अमेरिकी दूतावास परिसर में चल रहीं वाणिज्यिक गतिविधियों पर 16 जनवरी से रोक लगा दी जाएगी.

 

न्यूयार्क में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी एवं उनके साथ हुए दुर्व्यवहार पर भारत और अमेरिका के बीच आई कड़वाहट को भले खारिज किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में स्थित अमेरिकियों को निकट भविष्य में जल्द स्वीमिंग पूल, हैमबर्गर, खेल, शराब एवं ब्यूटी पार्लर की सुविधा मिलने की उम्मीद नहीं है.

 

भारत ने देवयानी की सुरक्षित स्वदेश वापसी तक अमेरिका के साथ कई सप्ताहों तक सख्त कूटनीतिक रुख बरकरार रखा. अमेरिका भारत के इस सख्त रुख के कारण देवयानी पर मुकदमा न चलाने के लिए राजी हो गया और उन्हें भारत वापस भेज दिया गया.

 

प्रतिक्रिया स्वरूप नई दिल्ली ने एक अमेरिकी राजनयिक को बर्खास्त कर दिया. हालांकि भारत की इस कार्रवाई का बदले की कार्रवाई होने से इनकार किया है.

 

एक कूटनीतिक सूत्र ने बताया कि कूटनीतिक लाभ एक तरफ से नहीं मिलता. उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के हालिया संपादकीय के संदर्भ में कहा कि भारत नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी राजनयिक के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहा है.

 

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के प्रेस सलाहकार श्रीधरन मधुसूदन ने समाचार पत्र को लिखे पत्र में कहा, “अमेरिकी अधिकारियों को उन्हीं के नियम के साथ पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जैसा अमेरिका में उनके भारतीय समकक्षों को मिलता है.”

 

उन्होंने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करते हुए और अमेरिकी में होने वाले व्यवहार के अनुसार ही अमेरिका के बाहर अधिकार और विशेषाधिकार दिए जाते हैं.”

 

श्रीधरन ने कहा कि भारत वियना कन्वेंशन ऑन कान्स्युलर रिलेशंस के तहत उसी अधिकार और शालीनता की मांग कर रहा है जो अमेरिकी सरकार बाहर अपने देश के अधिकारियों के लिए करती है.

 

सूत्र ने कहा, “अधिकार के मौलिक सिद्धांत पर कूटनीति चलती है. जब अंतर्राष्ट्रीय संधि को लेकर उनसे बात होती है तो वह बेहद शिष्ट नजर आते हैं, लेकिन दूसरों की बात पर कंजूस हो जाते हैं.”

 

सूत्र ने देवयानी मामले पर अमेरिका पर व्यंग्य करते हुए कहा कि वह कुछ करना नहीं चाहता, मगर पूछने में तत्पर रहता है. उसके इसी रवैये ने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंध को पटरी से उतार दिया है.

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