भारत में साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता जरूरी

By: | Last Updated: Sunday, 19 April 2015 3:53 PM
cyber crime

नई दिल्ली: सोशल नेटवर्किंग साइटों पर इन दिनों फर्जी खातों की समस्या आम हो गई है. एक तरफ जहां सोशल मीडिया ने सूचना एवं संचार के क्षेत्र में एक बेहद उपयुक्त और अनिवार्य माध्यम की जगह ली है, वहीं कई बार यह परेशानी का सबब भी बन जाता है.

 

उदाहरण स्वरूप, तृष्णा सैकिया (बदला हुआ नाम) को जब यह पता चला कि उनके ही एक करीबी दोस्त ने उनके नाम से फर्जी खाता बनाकर दोस्तों को आपत्तिजनक संदेश भेजा है, तो उन्हें एक बार तो विश्वास नहीं हुआ. सैकिया ने बताया, “उसने मेरी तस्वीरें फर्जी खाते में डाली और मुझे सार्वजनिक मंच पर अपमानित किया.”

 

सैकिया की तरह ही कई युवक/युवतियां और किशोर/किशोरियां ऑनलाइन माध्यमों के दुरुपयोग और साइबर दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए इरादतन गलत शब्दों का इस्तेमाल है.

 

सेंटर फॉर साइबर विक्टिम काउंसलिंग के अधिवक्ता और प्रबंध निदेशक देबरती हलदर ने आईएएनएस से कहा, “साइबर दुर्व्यवहार ऑनलाइन प्रताड़ना का एक तरीका है, जो कठोर, अपमानजनक और भावनात्मक चोट पहुंचाने वाला हो सकता है. यह संदेशों या तस्वीरों, शिक्षा, योग्यता, आदतों, परिवार, लैंगिक रुझान आदि के माध्यम से किया जा सकता है.”

 

ऑनलाइन दुर्व्यवहार के अंतर्गत पीड़ित को साइबर दुर्व्यवहार, पीछा करना, प्रतिशोध, ऑनलाइन अपमान, निजी सूचनाओं को सार्वजनिक करने और खाता हैक करने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. हलदर ने कहा, “यह उस तरह की प्रताड़ना है, जो साइबर स्पेस के दुरुपयोग से की जाती है.”

 

मैकएफी की ट्वींस, टींस और टेक्नोलॉजी 2014 रपट के अनुसार, 50 फीसदी भारतीय युवा कभी न कभी साइबर दुर्व्यवहार के प्रत्याशित या अप्रत्याशित अनुभव से गुजरते हैं और उनमें से एक-तिहाई स्वयं साइबर दुर्व्यवहाकर से पीड़ित होते हैं.

 

पुलिस उपायुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) रजनीश गर्ग के मुताबिक, साइबर दुर्व्यवहार के खिलाफ कोई शिकायत तक दर्ज नहीं कराता है.

 

उन्होंने कहा, “यदि कोई युवा या नाबालिग किसी के फेसबुक पेज पर कोई अपमानजनक या आपत्तिजनक सामग्री डालता है, तो इस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है.”

 

उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में नाबालिग को सुधार गृह भेजा जा सकता है और वयस्क को पांच साल तक की कैद हो सकती है. हलदर ने कहा, “ऐसे मामलों को लेकर समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता फैलाना जरूरी है.”

 

उन्होंने कहा, “गैर सरकारी संस्थाएं, पुलिस और हितधारकों की साझेदारी से इंटरनेट संबंधी अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है. इन सबसे ऊपर सरकार को इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्रियों के नियमन पर विचार करना होगा.”

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Web Title: cyber crime
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