यौन प्रताड़ना मामला, कर्नाटक में गुंडा अधिनियम लगाया जाएगा

By: | Last Updated: Friday, 18 July 2014 4:42 PM
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बेंगलूर: यौन प्रताड़ना के मामलों में हाल में आयी तेजी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने आज गुंडा अधिनियम को और मजबूत बनाने का फैसला किया ताकि बलात्कार के आरोपियों पर इसके तहत मामला दर्ज किया जा सके. साथ ही 10 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी.

 

कार में 10 जुलाई की रात महिला के साथ हुई बलात्कार की घटना में मामले को हल्का करके प्राथमिकी दर्ज करने के आरोप में पुलिस निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला आया है. इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी खासा हंगामा हुआ है.

 

बेंगलूर के एक निजी स्कूल में दो जुलाई को छह साल की बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना मंगलवार को सामने आने के बाद यह हंगामा और तेज हो गया है. विपक्षी दल भाजपा और अन्य दल लगातार इन घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

 

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा बुलायी गयी शीर्ष पुलिस अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृहमंत्री के. जे. जॉर्ज ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार ने मौजूदा गुंडा अधिनियम को संशोधन करके और मजबूत बनाने का फैसला किया है ताकि विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग बलात्कार मामलों में आरोपी के खिलाफ इसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सके .’’ जॉर्ज ने कहा कि गुंडा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव कानून विभाग को सौंप दिया गया है और पुलिस अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए गए हैं कि वह यौन प्रताड़ना के कथित आरोपियों के खिलाफ तुंरत प्राथमिकी दर्ज करें.

 

उन्होंने कहा कि मौजूदा अदालतों से इतर सरकार ने 10 नयी फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का फैसला किया है . उन्होंने कहा कि कानून मंत्री टी. बी. जयचन्द्र इस मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. एच. वघेला के साथ बातचीत कर रहे हैं.

 

गृहमंत्री ने कहा, ‘‘इससे बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटारे में तेजी आएगी.’’

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