व्यापम घोटाला: एसआईटी को राज्यपाल पर मामला दर्ज करने का अधिकार

By: | Last Updated: Monday, 23 February 2015 4:15 PM

भोपाल/नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े में कथित तौर पर राज्यपाल रामनरेश यादव की संलिप्तता की चर्चाओं के बीच विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख चंद्रेश भूषण ने कहा कि जांच अधिकारी को तथ्य व साक्ष्य के आधार पर किसी के भी खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है, वह चाहे राज्यपाल ही क्यों न हों.

 

शिवराज सिंह चौहान के सुशासन वाले राज्य में इन दिनों व्यापम घोटाला मुख्य मुद्दा बन चुका है. विधानसभा से लेकर सड़क तक पर संग्राम छिड़ा हुआ है. उच्च न्यायालय के निर्देश पर एसआईटी की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही है.

 

सोमवार को एसआईटी और एसटीएफ की व्यापम मसले पर संयुक्त बैठक हुई और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई. एसआईटी ने एसटीएफ से कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं.

 

एसआईटी प्रमुख चंद्रेश भूषण ने मीडिया को बताया कि कई लोगों ने उनसे शिकायतें की हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से भी शिकायत दी गई है, जिसमें दिए गए तथ्यों की वह जांच करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस किसी के खिलाफ तथ्य पाए जाएंगे, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

 

उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत गलत पाए जाने पर शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई होगी.

 

चंद्रेश भूषण से जब पूछा गया कि जांच अधिकारी को क्या संवैधानिक पद या संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का भी अधिकार है, तो उन्होंने कहा कि अगर जांच अधिकारी के संज्ञान मंे यह आता है कि तथ्य और साक्ष्य सही हैं तो वह किसी के भी खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सकता है.

 

भूषण ने स्पष्ट कहा कि चाहे राज्यपाल ही क्यों न हों, जांच अधिकारी को उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने का अधिकार है.

 

दूसरी ओर, सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया. अदालत को बताया गया कि व्यापम घोटाले में अब तक 539 लेागों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 218 आरोपी अब भी फरार हैं. उच्च न्यायालय ने अंतिम चालान 15 मार्च और स्टेटस रिपोर्ट चार मार्च तक पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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