कॉल ड्रॉप पर सरकार के तेवर गर्म, 45 दिन में मिल सकता है निजात

By: | Last Updated: Thursday, 27 August 2015 4:58 AM
CALL DROP ISSUE

नई दिल्लीः कॉल ड्राप पर प्रधानमंत्री तक घंटी बजाने के बाद इसका असर नज़र आ रहा है. मोबाइल ग्राहकों को अगले 45 दिनों के दौरान कॉल ड्राप से निजात मिल सकती है. टेलिकॉम मंत्रालय के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया की आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई है.

 

 प्रधानमंत्री और टेलिकॉम मंत्री की कॉल ड्राप पर नाराज़गी अब टेलिकॉम कंपनियों के मालिकों को सीधे तौर पर बताई जायेगी. सूत्रों का कहना है की अगले 45 दिनों में कॉल ड्राप की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा अगर कंपनियां कॉल ड्राप पर जल्द करवाई नहीं करती हैं तो उनपर 50-50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

 

 

टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ABP न्यूज से साफ़ तौर पर कहा है कि ‘कॉल ड्राप की समस्या की बड़ी वजह है की कंपनियां नेटवर्क पर निवेश नहीं कर रही हैं. इसके अलावा कंपनियों को अपने नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन पर भी खर्च करने की ज़रूरत है. डेटा के लिए वोईस कॉल को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है.’

 

उन्होंने पेनल्टी लगाने के मुद्दे पर कहा, ‘अगर कंपनियां नहीं सुधरी तो पेनल्टी का विकल्प भी खुला हुआ है.

 

हाल ही में वोडाफोन और एयरटेल शरीखी सभीटेलीकॉम कंपनियों ने कहा था कि, सरकार  ने अगर और टावर मुहैया नहीं करवाया तो कॉल ड्रॉप की समस्या और भी बढ़ जाएगी.

क्या है आखिर कॉल ड्राप का सच?

 

टेलीकॉम कंपनियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2014—15 में 134000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. वहीं, सरकार ने कंपनियों के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कंपनियों ने इस रकम में से 110000 करोड रुपये स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए चुकाए हैं! लिहाजा, उसे निवेश नहीं माना जा सकता! कंपनियों को जरूरत है निवेश बढाने की जो कि कंपनियां नहीं कर रही हैं! इस वजह से पिछले 6—7 महीनों के दौरान कॉल डॅाप की समस्या बहुत ज्यादा बढ चुकी है!

 

कंपनियों का दावा है कि उनके पास स्पेक्टम की कमी है और इस वजह से कॉल डॉप की समस्या बढ रही है. दूरसंचार मंत्रालय ने दावा किया है कि यह तर्क भी झूठा है क्योंकि पिछले कई नीलामियों में टेलीकॉम कंपनियों ने पूरा स्पेक्टम नहीं खरीदा है.

 

आखिर पिछले 6—7 महीनों के दौरान ऐसा क्या हुआ है कि कॉल डॉप कि समस्या इस कद्र बढ गई है कि सरकार को संसद तक में जवाब देना पड रहा है. क्या पिछले कुछ महीनों में मोबाइल टावर बहुत तेजी से हटे हैं! ऐसा भी नहीं है क्योंकि पिछले 7 महीनों के दौरान 70 हजार से ज्यादा मोबाइल टावर लगे हैं. तो आखिर, कॉल डॉप के पीछे असल वजह क्या है! जानकारों का कहना है कि हाल ही में जो स्पेक्टम नीलामी हुई है, उसके चलते कंपनियों के स्पेक्टम बैंड बदल गए हैं. ऐसे में कपंनियों को जरूरत है अतिरिक्त उपकरण लगाने की जिससे आप्टिमाइजेशन हो सके! इसके अलावा कंपनियों को विभिन्न टावरों और वॉयस और डाटा के बीच भी आप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है. कंपनियां यह नहीं कर रही हैं जिसके चलते कॉल डॉप की समस्या तेजी के साथ बढी है.

 

Call Drop: आमने सामने टेलीकॉम कंपनियां और सरकार

 

कॉल डॉप को लेकर सरकार बेहद सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है. टेलीकॉम मंत्रालय ने साफ किया कि उन्होंने टेलीकॉम नियामक ट्राई को दो प्रस्ताव कॉल डॉप पर भेजे हैं. पहला है कि कॉल डॉप पर ग्राहकों को इनसेंटिव दिया जाए, यानी अगर कॉल डॉप हुई तो कंपनियों को मुफ्त टॉकटाइम दिया जाएगा. दूसरा प्रस्ताव ये है कि कंपनियों के ऐसे प्लान की जांच करने के लिए कहा गया है जिससे कंपनियों को कॉल डॉप करने से फायदा होता है! यानी पर मिनट या कॉल मिनट पर आधारित प्लान.

 

अगर बातचीत के दौरान आपका कॉल हुआ ड्रॉप तो टेलीकॉम कंपनी देगी आपको पैसे 

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