Call Drop: आमने सामने टेलीकॉम कंपनियां और सरकार

By: | Last Updated: Monday, 17 August 2015 11:15 AM

नई दिल्ली: मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है. आने वाले दिनों में कॉल ड्राप की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है. टेलिकॉम कंपनियों का कहना है की अगर टेलिकॉम टावर के लिए आधिकारिक पॉलिसी नहीं आती है, तो आने वाले दिनों में कॉल ड्राप की स्तिथि और बदतर होगी.

 

एबीपी न्यूज़ के सवाल पर वोडाफोन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील सूद ने कहा की अगर फॉर्मल टेलिकॉम टावर पॉलिसी नहीं आती है तो आने वाले दिनों में कॉल ड्राप की समस्या और ज़्यादा बढ़ जायेगी. COAI, AUSPI और TAIPA ने मोबाइल टावर्स लगाने में आ रही परेशानियों पर आज एक साझा प्रेस कांफ्रेंस की.

 

कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा की जनवरी 2015 से अभी तक 8 शहरों में 2000 टावर साइट्स बंद हो चुकी हैं. ये 8 शहर हैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुम्बई, पटना, कोलकाता, जयपुर, बैंगलोर और हैदराबाद. वहीँ, अगले 24 महीनों के दौरान 1 लाख नई मोबाइल टावर साइट्स की ज़रूरत है.

 

कंपनियों ने बताया की लगभग 7-10 हज़ार साइट्स फिलहाल लॉक्ड हैं या फिर बंद हैं. इसके अलावा क्रिटिकल एरियाज में 12 हज़ार साइट्स नॉन एक्वारेबल की श्रेणी में हैं. कुल मिलकर लगभग 20 हज़ार साइट्स की कमी है.

 

कंपनियों ने कहा है की नेशनल टेलिकॉम टावर पॉलिसी की ज़रूरत है इसके तहत कंपनियों को सरकारी बिल्डिंगों, सरकारी ज़मीन और डिफेन्स लैंड पर टावर लगाने की मंजूरी मिलनी चाहिए. इसके अलावा टावर्स को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए.

 

कॉल ड्रॉप पर सरकार का सख्त रुख

वहीं टेलीकॉम मंत्रालय ने कॉल ड्रॉप पर अपना रुख सख्त किया है. मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि कॉल ड्रॉप की समस्या को कम करने के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

 

टेलीकॉम मंत्रालय के सचिव ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से नेटवर्किंग पर ज्यादा खर्च बढ़ाने का निर्देश दिया है. मंत्रालय के मुताबिक कॉल ड्रॉप की समस्या पिछले आठ महीनों में बढ़ी है. इसके साथ ही मंत्रालय साफ निर्देश दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां नई टॉवर पॉलिसी की मांग करने के बजाए नेटवर्क को बेहतर बनाएं.

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Web Title: call drop problem
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