अब आपके WhatsApp पर भी पहरा, 90 दिन तक डिलीट नहीं कर पाएंगे मैसेज

By: | Last Updated: Tuesday, 22 September 2015 1:41 AM

नई दिल्लीः अगर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर देते  हैं तो आगे से ऐसा कतई ना करें , संभव ये भी हे कि पुलिस आपसे आपकी व्हाट्सएप चैट दिखाने तक को कहे और आपको ऐसा करना भी पड़ेगा. जी हां व्हाट्सएप मैसेज आने के 90 दिनों तक आपको अपने टेक्स्ट मैसेज डिलीट नहीं करने होंगे. 

 

डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसी से जुड़ा ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर डाला है. इस ड्राफ्ट पर आम यूजर्स के सुझाव 16 अक्टूबर तक मांगे गए हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस ड्राफ्ट की कई सारी गाइडलाइन्स आम यूजर को चिंता में डालने वाली हैं . 

 

सरकार ने किसी भी मोबाइल उपकरण या कंप्यूटर से भेजे गए एसएमएस और ईमेल सहित कूट भाषा वाले सभी संदेशों को नयी इनक्रिप्शन नीति के तहत 90 दिनों तक अनिवार्य रूप से स्टोर करके रखने का प्रस्ताव किया है. प्रस्ताव के मुताबिक, आप जो भी संदेश भेजें, चाहे वह व्हाट्सऐप से, एसएमएस से, ईमेल से या किसी अन्य सेवा से भेजा गया हो, उसे 90 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से स्टोर करके रखना होगा और मांगने पर उसे सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध कराना होगा.

 

कूट भाषा में भेजे गए संदेशों को स्टोर करके रखने और मांगने पर उपलब्ध कराने में विफल रहने पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई में जेल की सजा भी हो सकती है. इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी प्रस्तावित नयी इनक्रिप्शन नीति सरकारी विभागों, अकादमिक संस्थानों, नागरिकों और हर तरह के संचार सहित सभी लोगों पर लागू होगी.

 

आमतौर पर व्हाट्सऐप, वाइबर, लाइन, गूगल चैट, याहू मैसेंजर आदि जैसी सभी आधुनिक मैसेजिंग सेवाओं में अत्यधिक कूट भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन संदेशों को स्पष्ट कर पाना मुश्किल होता है.

 

नीति के मसौदे में कहा गया है, ‘सभी सूचनाओं को संबद्ध बी.सी इकाई द्वारा 90 दिनों तक स्टोर रखा जाएगा और जब कभी मांगा जाये उसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा.’

 

मसौदे में परिभाषित बी वर्ग में सभी सांविधिक संगठन, कार्यकारी निकाय, कारोबारी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, अकादमिक संस्थान आएंगे, जबकि सी वर्ग में सरकारी कर्मचारी व गैर अधिकारी या निजी कारोबार कर रहे सभी नागरिक शामिल हैं.

 

मीडियानामा के संस्थापक और ‘सेव दि इंटरनेट’ फोरम के लिए काम करने वाले निखिल पहवा ने कहा कि समस्या यह है कि सरकार उपयोक्ताओं को उनके डाटा ‘प्लेन टेक्स्ट’ प्रारूप में नहीं रखने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है, जबकि 99.99 प्रतिशत उपयोगकर्ता प्लेन टेक्स्ट का अर्थ ही नहीं जानते. पहवा ने कहा, ‘यह भी आशंका है कि ‘प्लेन टेक्स्ट’ डाटा का हैकरों या एक सरकारी अधिकारी द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता है. ऐसे में व्यक्ति इस तरह के हमलों से कैसे अपनी रक्षा करेगा. धारा 21 के तहत एक व्यक्ति की निजता उसका मौलिक अधिकार है.’ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष राजेश छारिया ने कहा कि ग्राहकों पर जिम्मेदारी डालना स्वीकार्य नहीं है.

 

छारिया ने कहा, ‘हम 256 बिट इनक्रिप्शन का स्वागत करते हैं जिसकी हम लंबे समय से मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार को कारोबार की गोपनीयता पर भी विचार करने की जरूरत है. राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि एक आतंकवादी कभी भी अपने टूल का इनक्रिप्शन कोड साझा नहीं करने जा रहा. सरकार को ऐसे मुद्दों से निपटने की क्षमता विकसित करनी चाहिए.’

 

क्या है ड्राफ्ट पढ़ें

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Web Title: You may not be able to delete Whatsapp conversation for
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