अदालत ने जाति पंचायतो रोक लगाने को कहा

By: | Last Updated: Tuesday, 17 September 2013 10:03 AM
अदालत ने जाति पंचायतो रोक लगाने को कहा

मुंबई: बंबई
उच्च न्यायालय ने आज
महाराष्ट्र सरकार को प्रदेश
में जाति आधारित पंचायतों
द्वारा दिये गये फैसलों पर
लगाम कसने के लिए कदम उठाने
के निर्देश दिये.

न्यायमूर्ति एससी
धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति
गौतम पटेल की खंडपीठ ने
रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर
के कुनबी समुदाय के चार
सदस्यों की याचिका पर सुनवाई
के दौरान यह निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता पंचायत की
मंजूरी के बगैर स्थानीय
निकाय चुनावों में चुनाव
लड़ने को लेकर सामाजिक
बहिष्कार का सामना कर रहे
हैं. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि
सामाजिक बहिष्कार के कारण
उनकी निजी स्वतंत्रता पर
प्रतिबंध लग रहा है.

याचिका के अनुसार, उनकी
पंचायत ने समुदाय के सदस्यों
को इन चार याचिकाकर्ताओं को
किसी सामाजिक कार्यक्रम में
भाग लेने की अनुमति नहीं देने
का आदेश दिया.

अदालत ने कहा कि राज्य का गृह
विभाग जाति पंचायतांे
द्वारा दिये जा रहे फैसलों पर
लगाम कसने के लिए चार हफ्तों
में कदम उठाएगा.

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