अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे सीसीटीवी, योजना को मंजूरी मिली

By: | Last Updated: Friday, 3 January 2014 3:33 AM

नई दिल्ली: बसों जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जीपीएस और सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को सरकार ने आज मंजूरी दे दी .

 

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया . बैठक के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि हर सार्वजनिक वाहन पर जीपीएस प्रणाली लगायी जाएगी और यह योजना राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एकीकृत प्रणाली के तहत काम करेगी .

 

उन्होंने बताया कि हर सार्वजनिक वाहन में आपातकालीन बटन होगा . वाहन में वीडियो रिकाडि’ग की सुविधा होगी . ‘‘पहले चरण के तहत इस योजना में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले 32 शहरों को शामिल किया जाएगा .’’ चिदंबरम ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 53 शहरों की आबादी दस लाख या इससे अधिक है, उनमें से 32 शहरों को पहले चरण के तहत कवर किया जाएगा . बाकी शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा .

 

उन्होंेने कहा कि इस योजना को दो साल में लागू किया जाएगा और इस पर कुल 1405 करोड रूपये की राशि खर्च होगी .

 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बसों के रूट की मैपिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी . हर बस में ‘‘पैनिक एलर्ट बटन’’ लगा होगा . राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा एवं ट्रैकिंग प्रणाली तथा राज्य स्तर पर शहर कमान एवं नियंत्रण केन्द्र की एक एकीकृत प्रणाली स्थापित की जाएगी .

 

इस योजना का वित्तपोषण निर्भया फंड से किया जाएगा .

वित्त मंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति जे एस वर्मा और न्यायमूर्ति उषा मेहरा की अध्यक्षता वाली समितियों की रिपोर्ट आने के बाद यह कदम उठाया गया है . उन्होंने कहा कि ‘‘मेरी अध्यक्षता वाली समिति ने तीन प्रस्तावों को सिद्धांतत: मंजूरी दी थी, जिनमें से एक को आज सीसीईए ने मंजूर किया . शेष दो प्रस्ताव आने वाली बैठकों में आएंगे .’’

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Web Title: अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे सीसीटीवी, योजना को मंजूरी मिली
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