अब बंदरों की गिनती कराएगी हिमाचल सरकार

By: | Last Updated: Saturday, 15 June 2013 1:52 AM
अब बंदरों की गिनती कराएगी हिमाचल सरकार

शिमला:
हिमाचल प्रदेश सरकार
बंदरों से उलझने जा रही है.
राह चलते झपटमारी करने वाले
बंदरों का वन्यजीव विभाग
पीछा करने जा रहा है. उन्हें
भगाने के लिए नहीं, बल्कि
उनकी सही संख्या का पता लगाने
के लिए.

राज्य के प्रधान
मुख्य वन्यजीव संरक्षक ए.के.
गुलाटी ने आईएएनएस से कहा कि 29
जून को 2500 से ज्यादा लोगों को
शामिल करते हुए बंदरों और
लंगूरों की गिनती कराई जाएगी.

उन्होंने
कहा कि इससे इस समस्या से
वैज्ञानिक तरीके से निपटने
का उपाय तलाशने में मदद
मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा,
“इस कदम से हम यह पता लगाने में
समर्थ होंगे कि कहां यह
समस्या ज्यादा गंभीर है.”

वन्यजीव
अधिकारियों ने कहा कि पूर्व
में कई कार्यक्रम शुरू किए
गए. खेतों में बंदरों को गोली
मारने की अनुमति दी गई जिस पर
हिमाचल प्रदेश उच्च
न्यायालय ने रोक लगा दी जिससे
वानर प्रजाति की बढ़ती
संख्या पर रोक लगाना मुश्किल
हो गया.

शिमला, सोलन,
सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर,
उना, मंडी और कांगड़ा जिलों
में हजारों किसानों को
बंदरों के उत्पात से घाटा
होता है.

वन्यजीव विभाग का
अनुमान है कि राज्य में 900,000 से
ज्यादा किसान वन्य पशुओं से
प्रभावित हैं. 300,000 से ज्यादा
बंदरों के निशाने पर फल और
अन्न फसलें होती हैं जिससे
भारी नुकसान होता है.

अधिकारी
ने बताया, “मामला अभी भी उच्च
न्यायालय में लंबित है. हम
अदालत के निर्देश के मुताबिक
बंदरों के पुनर्वास
परियोजना पर काम कर रहे हैं.”

हिमाचल
प्रदेश उच्च न्यायालय के
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति
वी.के. शर्मा ने मुख्य
वन्यजीव वार्डन को बंदरों को
भगाने के लिए एयर गन, एयर
पिस्टल और एयर राइफल का
इस्तेमाल करने का सुझाव दिया
था.

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Web Title: अब बंदरों की गिनती कराएगी हिमाचल सरकार
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