अल्पसंख्यक नेताओं से मुजफ्फरनगर दंगे का केस वापस ले सकती है अखिलेश सरकार, डीएम को लिखी चिट्ठी लेकिन प्रशासन का इनकार

By: | Last Updated: Sunday, 5 January 2014 5:09 AM

नई दिल्ली. मुजफ्फरनगर दंगा मामले में क्या यूपी सरकार अल्पसंख्यक नेताओं पर लगे केस बंद कराना चाहती है. यूपी सरकार की कथित चिट्ठी से ये सवाल उठे हैं.  दावा किया जा रहा है कि यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर के डीएम को एक चिट्ठी लिखी है.

 

इस चिट्ठी में यह पूछा गया है कि क्या 30 अगस्त को खालापार में हुई पंचायत में जिन नेताओं पर केस दर्ज हुए क्या वह वापस लिये जा सकते हैं. इस पंचायत में मुस्लिम नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे.

 

जिन नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे उसमें मुजफ्फऱनगर के बीएसपी सांसद कादिर राणा, बीएसपी के विधायक नूर सलीम राणा और जमील अहमद, कांग्रेस के नेता सइदुज्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.

 

अब यूपी सरकार ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि क्या इन मुस्लिम नेताओं पर से केस वापस लिये जा सकते हैं. इनमें से कई नेता गिरफ्तार होकर जेल भी गए. भड़काऊ भाषण देने का केस बीजेपी के नेताओं पर भी दर्ज किया गया था.

 

यूपी सरकार के पत्र से हुए खुलासे के बाद अब विवाद उठ गया है. बीजेपी ने सवाल किया है कि आखिर यूपी सरकार ,सिर्फ अल्पसंख्यकों पर दर्ज केस बंद कराने में ही क्यों दिलचस्पी ले रही है. बीजेपी इसे लोकसभा चुनावों में वोट बैंक की राजनीति से जोड़ रही है. वहीं कानून के जानकार भी इसे चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं.

 

दंगे का आरोप बीजेपी विधायक सुरेश राणा पर भी लगा है. अल्पसंख्यक नेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की खबर पर सुरेश राणा का कहना है कि यूपी की सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है.

 

क्या कहते हैं कानून के जानकार

अल्पसंख्यक नेताओं के खिलाफ दंगे का केस वापस लेने की अखिलेश सरकार की कोशिश पर कानून के जानकार कह रहे हैं कि जब जांच चल रही है तब केस वापस लेने की ये कोशिश सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए है.

 

पिछले साल सितंबर के महीने में मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच हुई हिंसा में करीब साठ लोगों की मौत हो गई थी. दंगे से निपटने में नाकामी को लेकर अखिलेश सरकार पर गंभीर सवाल उठे थे.

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Web Title: अल्पसंख्यक नेताओं से मुजफ्फरनगर दंगे का केस वापस ले सकती है अखिलेश सरकार, डीएम को लिखी चिट्ठी लेकिन प्रशासन का इनकार
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