एमपी: पेड न्यूज पर मंत्री को चुनाव आयोग का नोटिस

By: | Last Updated: Thursday, 17 January 2013 10:50 AM

भोपाल:
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य
मंत्री नरोत्तम मिश्रा की
विधानसभा सदस्यता खतरे में
पड़ सकती है. चुनाव आयोग ने
अखबारों में मिश्रा के पक्ष
में छपी खबरों (पेड न्यूज) और
चुनावी खर्च का सही ब्यौरा न
देने की शिकायत पर कारण बताओ
नोटिस जारी किया है.

मिश्रा
को 20 दिन में चुनाव आयोग को
जवाब देना है. मिश्रा ने वर्ष
2008 में दतिया विधानसभा
क्षेत्र से भारतीय जनता
पार्टी के उम्मीदवार के तौर
पर चुनाव लड़ा था.

इस
चुनाव में पराजित बहुजन समाज
पार्टी के उम्मीदवार
(वर्तमान में कांग्रेस में)
राजेंद्र भारती ने चुनाव
आयोग से शिकायत की थी कि
मिश्रा ने चुनाव खर्च का गलत
ब्यौरा दिया है.

चुनाव
आयोग ने भारती की शिकायत की
जांच कराई और पाया कि चार
समाचार पत्रों में मिश्रा के
पक्ष में खबरें प्रकाशित की
गई. इस पर खर्च का ब्योरा
चुनावी खर्च में नहीं दिया
गया है.

इसी आधार पर
मिश्रा से चुनाव आयोग ने कारण
बताओ नोटिस जारी करते हुए
पूछा है कि आपके निर्वाचन को
क्यों न रद्द कर दिया जाए.

भारती
ने आईएएनएस को बताया कि
उन्होंने वर्ष 2008 में हुए
चुनाव में मिश्रा द्वारा दिए
गए चुनावी खर्च पर सवाल उठाए
थे. उन्होंने कहा कि मिश्रा
ने चुनाव में सिर्फ दो लाख 40
हजार का खर्च दिखाया था. इतना
ही नहीं उन्होंने अपने
ब्यौरे में जनसभाओं और झंडे
बैनर के खर्च तक को नहीं
दर्शाया था.

शिकायत में
पेड न्यूज का भी जिक्र किया
गया था. प्रमाण के तौर पर
समाचार पत्रों की 38 कतरनें
भेजी गई थी.

भारती ने
मिश्रा द्वारा दिए गए चुनावी
खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा
कि इस समय क्या कोई व्यक्ति
विधानसभा का चुनाव दो लाख 40
हजार खर्च करके लड़ सकता है
और जीत कर मंत्री बन सकता है?
भारती ने मिश्रा के खिलाफ
अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा न
देने की शिकायत भी की है. 

मंत्री
मिश्रा ने चुनाव आयोग का
नोटिस मिलने की बात
स्वीकारते हुए आईएएनएस
बताया कि चुनाव में पराजित
बसपा उम्मीदवार की शिकायत पर
पहले भी नोटिस आ चुके हैं और
उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब
भी दिया है. वे चुनाव आयोग का
सम्मान करते हैं और इस बार भी
अपने जवाब से आयोग को संतुष्ट
करने का प्रयास करेंगे.
उन्हें जवाब के लिए 20 दिन का
समय दिया गया है.

सूत्रों
का कहना है कि चुनाव आयोग
उत्तर प्रदेश की एक महिला
विधायक का चुनाव पेड न्यूज व
गलत चुनावी खर्च देने के आधार
पर पहले रद्द कर चुका है.
इसलिए मिश्रा की भी
मुश्किलें बढ़ सकती हैं और
विधायकी खतरे में पड़ सकती
है.

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