ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों की समस्या पर सुनवाई शुरू

By: | Last Updated: Thursday, 13 September 2012 8:40 PM
ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों की समस्या पर सुनवाई शुरू

भोपाल:
मध्य प्रदेश के खंडवा में
ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई
बढ़ाए जाने के विरोध में हुए
जल सत्याग्रह के बाद सरकार
द्वारा बनाई गई उच्चस्तरीय
समिति ने सुनवाई शुरू कर दी
है.

समिति ने गुरुवार को
अंचल के प्रभावित 31 गांवों
में से 15 गांवों के प्रभावित
परिवारों से उनकी समस्याएं
जानीं.

ज्ञात हो कि
ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई
बढ़ाए जाने के विरोध में
नर्मदा बचाओ आंदोलन की
अगुवाई में 17 दिन तक जल
सत्याग्रह के बाद सरकार ने
बांध का जलस्तर कम करने के
साथ जमीन के बदले जमीन देने
की मांग स्वीकार कर पांच
सदस्यीय समिति बनाई.

इस
समिति में तीन मंत्रियों को
शामिल किया गया था. समिति ने
गुरुवार को खंडवा के
ओंकारेश्वर पहुंचकर पहली
सुनवाई की. इस समिति को
परियोजना के विस्थापितों ने
अपनी समस्याओं से संबंधित
आवेदन-पत्र एवं उनके
दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत
करने के लिए समय मांगा.

समिति
सदस्यों ने दो सप्ताह का समय
इसके लिए दिया और कहा कि
समिति 27 सितम्बर को पुन:
सुनवाई के लिए ओंकारेश्वर
आएगी.

विस्थापितों की
सुविधा के लिए ओंकारेश्वर
टप्पा तहसील कार्यालय में
तत्काल प्रभाव से एक विशेष
प्रकोष्ठ स्थापित कर दिया
गया है. सेल में प्रत्येक
कार्यालयी दिवस एवं समय में
विस्थापितों द्वारा दिए
जाने वाले आवेदन-पत्रों को
स्वीकार कर उसकी पावती दी
जाएगी. आवेदनपत्र
ओंकारेश्वर परियोजना
कार्यालय को समीक्षा के लिए
भेजे जाएंगे. प्राप्त
आवेदनपत्रों के निराकरण के
संबंध में 27 सितम्बर को समिति
द्वारा विचार किया जाएगा.

समिति
के अध्यक्ष एवं वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्री कैलाश
विजयवर्गीय ने बैठक के
प्रारंभ में समिति द्वारा
निर्धारित की जाने वाली
कार्य-पद्घति तथा प्रक्रिया
के बारे में जानकारी देकर
विस्थापितों एवं प्रभावितों
से चर्चा प्रारंभ की.

चर्चा
के दौरान समिति सदस्य
आदिम-जाति एवं अनुसूचित जाति
कल्याण मंत्री विजय शाह,
नर्मदा घाटी विकास राज्य
मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल,
नर्मदा घाटी विकास
प्राधिकरण उपाध्यक्ष रजनीश
वैश, इंदौर कमिश्नर प्रभात
पाराशर तथा समिति के सदस्य
सचिव एवं खंडवा के कलेक्टर
नीरज दुबे, विधायक लोकेंद्र
सिंह तोमर और नर्मदा घाटी
विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ
अधिकारी भी उपस्थित थे.

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