कसाब की अर्जी पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

By: | Last Updated: Tuesday, 28 August 2012 10:37 AM

नई
दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट
बुधवार को अजमल आमिर कसाब की
अर्ज़ी पर फैसला सुनाएगा. 26/11
मुंबई हमले के दोषी
पकिस्तानी नागरिक कसाब ने
खुद को मिली फांसी की सज़ा के
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में
अपील की थी. कसाब के ऊपर हत्या,
साज़िश और भारत के खिलाफ जंग
छेडने का दोष साबित हुआ है.

कसाब
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26 नवंबर 2008 को मुंबई में घुस आए
10 पकिस्तानी आंतकियों ने
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस,
लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल,
ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरिमन
हाउस समेत कई जगहों पर हमला
करके कुल 166 लोगों की हत्या कर
दी थी.

मरने वालों में
महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख
हेमंत करकरे समेत कई पुलिस
वाले भी थे. 60 घंटे तक अलग अलग
जगहों पर चली मुठभेड़ के बाद 9
आतंकियों को सुरक्षा बलों ने
मार गिराया. सिर्फ अजमल कसाब
को ही ज़िंदा पकड़ा जा सका.

फांसी
की सजा

ज़िंदा पकड़े गए
इकलौते आतंकी अजमल कसाब के
ऊपर हत्या, साज़िश और भारत के
खिलाफ जंग छेड़ने का मुकदमा
चलाया गया. कसाब को हथियार के
साथ पकड़ा गया था. छत्रपति
शिवाजी टर्मिनस के सीसीटीवी
फुटेज समेत तमाम अकाट्य सबूत
उसके खिलाफ मौजूद थे.

ऐसे
में 6 मई 2010 को मुंबई के विशेष
अदालत ने कसाब को सभी आरोपों
में दोषी मानते हुए फांसी की
सज़ा दी. 21 फरवरी 2011 को बॉम्बे
हाईकोर्ट ने भी कसाब की अपील
को खारिज करते हुए फांसी की
सज़ा को बरकरार रखा.

मुंबई
की आर्थर रोड जेल में बंद
कसाब ने जेल अधिकारियों के
ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को
चिठ्ठी भेज कर अपनी सज़ा के
खिलाफ अपील की थी. इसी को
औपचारिक याचिका के रूप में
तब्दील करते हुए सुप्रीम
कोर्ट ने सुनवाई शुरु की.

‘बहकाया
गया था’

अदालत ने अपनी
मदद के लिए वरिष्ठ वकील राजू
रामचंद्रन को सलाहकार
नियुक्त किय. राजू रामचंद्रन
ने कसाब का पक्ष रखते हुए
दलील दी कि उसे अल्लाह के लिए
काम करने का हवाला दिया गया,
उसे मानसिक तौर पर इस तरह
तैयार किया
गया, कि वो एक रोबोट की तरह काम
कर रहा था. उसकी उम्र कम है..हो
सकता है कि उस पर हत्या का दोष
साबित हो, लेकिन उसे भारत के
खिलाफ साज़िश की जानकारी
नहीं थी.

कसाब की तरफ से ये
दलील भी रखी गई कि मुंबई की
विशेष अदालत में उसे अपना
पक्ष सही तरह से रखने का मौका
नहीं मिला. इन दलीलों के आधार
पर कसाब ने सुप्रीम कोर्ट से
अनुरोध किया था कि उसे फांसी
की सज़ा न दी जाए.

महाराष्ट्र
सरकार की तरीफ से वरिष्ठ वकील
गोपाल सुब्रहम्णयम और
उज्जवल निकम ने इन दलीलों का
पुरज़ोर विरोध किया. सभी
पक्षों को सुनने के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 25
अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख
लिया था.

सुप्रीम कोर्ट
आज कसाब के साथ ही इस मामले
में बरी किए गए भारतीय
नागरिकों फहीम अंसरी और
सबाउददीन अहमद के बारे में भी
फैसला देगा. इन्हें बरी किए
जाने को महाराष्ट्र सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
है.

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