कांग्रेस दिलाएगी प्राईवेट सेक्टर में आरक्षण?

कांग्रेस दिलाएगी प्राईवेट सेक्टर में आरक्षण?

By: | Updated: 15 Apr 2014 03:40 AM

नयी दिल्ली: केंद्र में कांग्रेस यदि अगली सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वह निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एसी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण की जरूरत पर राय देने के लिए एक समिति के गठन पर विचार कर सकती है.

 

प्रस्तावित उच्च-स्तरीय समिति का गठन उन विभिन्न सुझावों में से एक है जिसे पार्टी ने लोगों से विचार-विमर्श के बाद स्वीकार किया है. प्रस्तावित समिति निजी क्षेत्र में कोटा प्रणाली लागू करने के तौर-तरीकों पर विस्तार से अपनी राय देगी.

 

अपने खुले घोषणा-पत्र की प्रक्रिया के तहत कांग्रेस ने विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श किया और विभिन्न मुद्दों पर उनके सुझावों को सुझायी गई नीतियों और कांग्रेस सरकार (2014-2019) के विचार करने योग्य कार्यक्रमों में शामिल किया.

 

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुझायी गई नीतियों और कार्यक्रमों को पार्टी की वेबसाइट के घोषणा-पत्र वाले हिस्से में जोड़ दिया गया है. अल्पसंख्यकों के बाबत सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया है ताकि ‘उन्हें सरकारी लाभों में बराबर की हिस्सेदारी मिले’.

 

इसके अलावा, मौजूदा ओबीसी कोटे में पिछड़े मुसलमानों के लिए 4.5 फीसदी आरक्षण का सुझाव है. छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग और भेदभाव के खिलाफ एक मॉडल कानून तैयार करने की बात कही गई है.

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