किराना में एफडीआई को जल्द मिल सकती है मंजूरी!

By: | Last Updated: Wednesday, 4 July 2012 9:57 PM

नई  दिल्ली: किराना में
विदेश निवेश पर एक बार फिर से
सरकार हिम्मत जुटाने में लगी
है. सूत्रों के मुताबिक सरकार
मानसून सत्र से पहले इस बारे
में फैसला ले सकती है.

वाणिज्य मंत्री अगले हफ्ते
किसानों, व्यापारियों और
राज्यों के मुख्यमंत्रियों
से बात करने वाले हैं. इससे
पहले विपक्ष और अपने ही
सहयोगियों की वजह से सरकार को
कदम खींचने पड़े थे.

सरकार की कोशिशों के बाद अब
सवाल उठता है कि क्या इसी
महीने विदेशी किराना देश में
आ जाएगा और क्या विदेशी
किराना स्टोर के खुलने का
रास्ता साफ हो जाएगा?

ये बड़ा सवाल इसलिए सामने है
क्योंकि सूत्रों के मुताबिक
सरकार मानसून सत्र से पहले
किराना में विदेशी निवेश पर
फैसला ले लेगी. मानसून सत्र
जुलाई के आखिर में शुरू हो
सकता है और सरकार उससे पहले
विदेशी किराना के लिए रास्ता
साफ करने में जुट गई है.

अगले हफ्ते वाणिज्य मंत्री
आनंद शर्मा इस मसले पर
किसानों और व्यापारियों से
मुलाकत करेंगे. विदेशी
किराना पर सरकार सभी
मुख्यमंत्रियों से भी बात
करने की तैयारी कर रही है.

आनंद शर्मा उत्तर प्रदेश,
पंजाब और उड़ीसा के
मुख्यमंत्रियों से बात कर भी
चुके हैं.

यूपी के सीएम अखिलेश यादव का
रुख भी विदेशी किराना को लेकर
अब नरम लग रहा है. अंग्रेजी
अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को
दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने
कहा, हमारा रुख साफ है. हम
किसानों का किसी भी कीमत पर
नुकसान नहीं चाहते. अगर इसका
भरोसा दिलाया गया तो हमें
किराना में विदेशी निवेश से
कोई दिक्कत नहीं है.

इसके साथ ही कांग्रेस शासित
राज्यों महाराष्ट्र,
राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा,
उत्तराखंड, असम जैसे राज्यों
में विदेशी किराना स्टोर
खोलने में मुश्किल नहीं होगी
वहीं उसे उत्तर प्रदेश, पंजाब
और उड़ीसा जैसे राज्यों का
साथ भी मिल सकता है.

किराना में विदेशी निवेश का
विरोध गैर कांग्रेस शासित
राज्य पश्चिम बंगाल , मध्य
प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार,
गोवा, झारखंड जैसे राज्य कर
रहे हैं.

विदेशी किराना स्टोर खोलने
का फैसला कैबिनेट कर चुकी है
और इसे संसद में मंजूरी की
जरूरत नहीं है. अब सरकार को
सिर्फ इसे लागू करना है लेकिन
पिछले शीतकालीन सत्र के
दौरान सहयोगी दल तृणमूल
कांग्रेस और विपक्ष के भारी
विरोध की वजह से सरकार को
किराना में विदेशी निवेश का
मुद्दा ठंडे बस्ते में डालना
पड़ा था. लेकिन अब सरकार वापस
इसके लिए तैयारी कर रही है.

अगर किराना में विदेशी निवेश
को मंजूरी दी जाती है तो
वॉलमार्ट जैसी विदेशी
किराना स्टोर भारत में 51
फीसदी हिस्सेदारी के साथ
कारोबार कर सकेंगे.

http://www.youtube.com/watch?v=DHFpMml59yw

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