कुछ ऐसी बातें जो 15वीं लोकसभा के इतिहास में लगा दिए 'दाग'

By: | Last Updated: Saturday, 22 February 2014 6:18 AM
कुछ ऐसी बातें जो 15वीं लोकसभा के इतिहास में लगा दिए ‘दाग’

नई दिल्ली: 15वीं लोकसभा की कार्यवाही भारतीय संसद के इतिहास में सबसे अधिक बाधित रही. इसके अंतिम सत्र में मिर्च स्प्रे की घटना भी हुई, जिससे संसदीय आचरण में नयी गिरावट देखने को मिली. कार्यवाही बाधित होने का आलम यह था कि लोकसभा का लगभग एक पूरा का पूरा सत्र 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जेपीसी जांच के मुद्दे पर साफ हो गया. यह अप्रत्याशित है. कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर भी सदन में भारी हंगामा हुआ.

 

अंतिम सत्र में तेलंगाना को लेकर सदन में हुए बवाल के दौरान कई अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिले. इसमें मिर्च स्प्रे करने के अलावा लोकसभा महासचिव के माइक और उनके आगे लगे मानीटर को तोडा गया. यही नहीं खुद सत्तारूढ दल कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिये. और तो और आसन के सामने आकर तेलंगाना बनाने का विरोध करने वालों में मंत्री तक शामिल हुए.

 

तेलंगाना विधेयक पारित होने से पहले सीमांध्र क्षेत्र के 16 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया. आंध्र प्रदेश को विभाजित करने वाले विधेयक ने सदन के धैर्य की परीक्षा ली और पूरे सत्र के दौरान पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के समर्थकों और विरोधियों के बीच कहासुनी, नारेबाजी, हाथापाई की नौबत जैसे दृश्य देखने को मिले.

 

लोकसभ में देश के 29वें राज्य के गठन का रास्ता साफ करने वाला विधेयक पिछले सप्ताह पारित हुआ लेकिन विधेयक पारित होने के दौरान खासा विवाद, भ्रम और अफरातफरी की स्थिति रही.

 

अंतरिम रेल बजट पेश कर रहे रेल मंत्री मल्लिकाजरुन खडगे का भाषण हंगामे के कारण पूरा नहीं हो सका और उन्हें सदन पटल पर इसे रखना पडा. अंतरिम बजट भी बिना चर्चा के पारित हो गया.

 

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पूर्व इस बात पर बहुत पीडा जतायी कि 15वीं लोकसभा में विगत लोकसभाओं के मुकाबले बहुत कम काम हुआ तथा कई अप्रत्याशित एवं अवांछित घटनाओं ने इस सदन के निर्बाध संचालन और कामकाज को पंगु कर दिया. तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा करने वाले सत्ताधारी पार्टी के छह लोकसभा सदस्यों को निष्कासित किया गया लेकिन विरोध और हंगामा थमा नहीं. अंतिम सत्र में रोज तेलंगाना को लेकर प्रदर्शन हुए. कुछ और मुद्दों पर भी सदस्यें ने हंगामा किया. बैठक शुरू होते ही तेलंगाना विरोधी सांसद प्लेकार्ड लेकर लोकसभा या राज्यसभा में आसन के सामने आ जाते.

 

महासचिव की मेज से कागज छीनने और फाडने की घटनाओं के बाद दोनों ही सदनों में सत्ताधारी पार्टी के सांसद अपने शीर्ष नेताओं के इर्द गिर्द घेरा बनाते ताकि विरोध प्रदर्शन कर रहा कोई सदस्य उन तक पहुंचने न पाये.

 

चारा घोटाले में दोषी ठहराये जाने के बाद राजद के लालू प्रसाद और जदयू के जगदीश शर्मा को तत्काल अयोग्य करार दिये जाने का मंजर भी 15वीं लोकसभा ने देखा.

 

उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतर अदालतों में अपील लंबित होने के आधार पर किसी दोषी सांसद या विधायक को अयोग्य करार देने से सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को खारिज किये जाने के बाद लालू और शर्मा ऐसे पहले सांसद रहे, जिन्हें अयोग्य करार दिया गया.

 

15वीं लोकसभा में तीन महिलाएं शीर्ष पदों पर काबिज हुईं. सोनिया गांधी संप्रग अध्यक्ष बनीं, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनीं और सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष बनीं.

 

इन सब बाधाओं, हंगामे, नारेबाजी और अशोभनीय घटनाओं के बावजूद इस लोकसभा ने कई महत्वपूर्ण और दूरगामी विधेयक पारित किये. खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक, तेलंगाना के गठन संबंधी विधेयक, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने संबंधी विधेयक सहित 181 विधेयक पारित किये गये.

 

सुषमा ने भी स्वीकार किया कि तमाम विसंगतियों और खटटी मीठी यादों के बीच इतिहास में सबसे ज्यादा बाधित होने के साथ ही 15वीं लोकसभा सबसे ज्यादा चिर परिचित और उल्लेखनीय विधेयकों को पारित करने वाली लोकसभा के रूप में भी याद की जाएगी.

 

दिल्ली में 16 दिसंबर 2013 को हुई (निर्भया) गैंगरेप घटना के बाद संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित किया, जिसके तहत महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में दंडात्मक प्रावधान कडे किये गये.

 

15वीं लोकसभा के दौरान ही महिला आरक्षण विधेयक तमाम प्रयासों के बावजूद पारित नहीं हो पाया और बहुचर्चित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका.

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