कैबिनेट ने किया दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला, विधानसभा निलंबित रहेगी

By: | Last Updated: Saturday, 15 February 2014 4:57 PM
कैबिनेट ने किया दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला, विधानसभा निलंबित रहेगी

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की आप की मांगों को खारिज करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिशों को आज अपनी मंजूरी दे दी. इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और विधानसभा को निलंबित रखा जाएगा.

 

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में किया गया मंत्रिमंडल का फैसला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अधिसूचना जारी करने के बाद प्रभावी होगा.

 

इसके बाद संसद संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक प्रस्ताव के जरिए इसका अनुमोदन करेगी.

 

जंग पर हमला करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल ‘खुलेआम’ बहुमत की एक सरकार द्वारा किए फैसलों का उल्लंघन कर रहे हैं.

 

केजरीवाल ने कहा,‘मैं (विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं करने के) उनके फैसले के तर्क पर सवाल उठा रहा हूं.’ उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि बहुमत की सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा किए गए फैसले को मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य हैं.

 

केन्द्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में जंग ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा को भंग करने का समर्थन नहीं किया. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बैठक कर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी . इसके बाद ही मुख्यमंत्री केजरीवाल और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये .

 

उप राज्यपाल के इस कदम से किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के लिए भविष्य में सरकार बनाने का विकल्प खुला है.

 

इस बीच सूत्रों ने बताया कि जंग ने केन्द्र को सूचित किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय कोई भी पार्टी वैकल्पिक सरकार के गठन की स्थिति में नहीं है .

 

दिल्ली में पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने खंडित जनादेश दिया था. किसी भी राजनैतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था. विधानसभा चुनाव में 28 सीटें हासिल करने वाली आप ने दिसंबर में कांग्रेस के 8 विधायकों द्वारा बाहर से दिए गए समर्थन से सरकार बनाई थी. भाजपा के विधानसभा में 31 विधायक हैं जबकि शिरोमणि अकाली दल का एक विधायक है.

 

उप राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट के साथ ही केजरीवाल का इस्तीफा भी भेजा . इस्तीफे के पत्र को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा .

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Web Title: कैबिनेट ने किया दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला, विधानसभा निलंबित रहेगी
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