खुद बिजली कनेक्शन जोड़ने वालों के केस वापस लेंगे केजरीवाल लेकिन चुकाना पड़ सकता है बिल

By: | Last Updated: Thursday, 6 February 2014 5:20 AM
खुद बिजली कनेक्शन जोड़ने वालों के केस वापस लेंगे केजरीवाल लेकिन चुकाना पड़ सकता है बिल

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार उन लोगों पर दर्ज केस वापस लेने वाली है जिन्होंने केजरीवाल के आंदोलन के दौरान बिना बिजली के बिल जमा किए बिजली कनेक्शन जोड़ लिया था. अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट न केवल केस वापस लेगी बल्कि बकाया बिलों में भी रियायत दी जाएगी. सवाल ये है कि क्या लोगों को बिल भरना पड़ेगा या सरकारी खजाने से लोगों के बकाए बिल भरे जाएंगे.

 

 

 

सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत आम आदमी पार्टी के बिजली असहयोग आंदोलन के समर्थन में जिन लोगों ने बिजली के बिल नहीं जमा किए थे और कटी हुई बिजली जोड़ी थी, उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे और बिलों में भी रियायत दिया जाएगा. कैबिनेट की आज की बैठक में ये प्रस्ताव आ सकता है.

 

बिजली कंपनियों को लेकर केजरीवाल झुकने को तैयार नहीं दिख रही है. इसी सिलसिले में उनकी आज उप-राज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात होनी है. कल दिल्ली में अनिल अंबानी की कंपनी BSES का लाइसेंस रद्द करने की अटकलों पर अपील ट्रिब्यूनल ने DERC को आदेश दिया कि बिना उसकी इजाजत के BSES पर कोई कार्रवाई न करे. केजरीवाल बिजली सप्लाई के लिए BSES को हटाकर नई कंपनियां लाने की तैयारी कर रहे हैं. कल तीन कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात भी हुई है.

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