छत्तीसगढ़ में नई सरकार से पहले बजट पर चर्चा

By: | Last Updated: Friday, 25 October 2013 12:24 AM

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<b>रायपुर:</b>
छत्तीसगढ़ में अगली सरकार
बनाने के लिए भारतीय जनता
पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस
चुनावी मैदान में आमने-सामने
हैं, वहीं सूबे का प्रशासन नई
सरकार के लिए पहला बजट तैयार
करने में जुट गया है. <br /><br />वित्त
विभाग वेतन-भत्तों से
संबंधित आयोजनेतर
प्रस्तावों पर चर्चा खत्म
करने के बाद 25 अक्टूबर से
निर्माण व विकास कार्यो पर
आधारित आयोजना व्यय के
प्रस्तावों पर विभागवार
चर्चा शुरू कर रहा है. इसके
लिए बाकायदा तिथि भी
सुनिश्चित कर दी गई है. <br /><br />वित्त
एवं योजना विभाग के आधिकारिक
सूत्रों के अनुसार, राज्य
योजना आयोग 25 अक्टूबर से 9
सितंबर तक विभागवार आयोजना
व्यय के प्रस्तावों पर
विभागाध्यक्षों से चर्चा
करेगा. <br /><br />जारी कार्यक्रम के
अनुसार, 25 अक्टूबर को कृषि
उद्यानिकी, पशुपालन व मत्स्य
पालन विभाग, 26 को सहकारिता,
खाद्य नागरिक आपूर्ति,
पंचायत ग्रामीण विकास, 28 को जल
संसाधन, श्रम, स्वास्थ्य,
खाद्य एवं औषधी, 29 को वन,
महिला-बाल विकास, समाज कल्याण
विभागों के प्रस्तावों पर
चर्चा होगी. 30 अक्टूबर को लोक
निर्माण विभाग, खेल-युवा,
खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा,
रेशम एवं हस्तशिल्प, 31 को
पीएचई, नगरीय विकास तकनीकी
शिक्षा, रोजगार,
विज्ञान-प्रौद्योगिकी आवास
पर्यावरण विभागों की बारी
होगी. <br /><br />इसी तरह से दीपावली
बाद 6 नवंबर को स्कूल शिक्षा
जनजाति, 7 को उर्जा, उच्च
शिक्षा, पर्यटन-संस्कृति, 8
नवंबर को गृह विमानन,
जनसंपर्क जेल, विधि, विधायी व
अन्य शेष विभागों की नई
योजनाओं पर चर्चा
प्रस्तावित है. <br /><br />वित्त
विभाग ने वित्त वर्ष 2014-15 के
लिए सभी विभागों से चालू वर्ष
की आयोजना सीमा से 10 प्रतिशत
की वृद्धि करते हुए नए
प्रस्ताव बनाने के निर्देश
दिए हैं. यानी अगले वर्ष के
लिए राज्य की वार्षिक योजना
में 10 प्रतिशत की वृद्धि
प्रस्तावित की गई है. राज्य
शासन ने चालू वर्ष के लिए 25.250
करोड़ रुपये की योजना मंजूर
कराई थी. <br /><br />सूत्रों के
मुताबिक, वार्षिक योजना एवं
नए प्रस्तावों पर मंत्री
स्तरीय चर्चाएं नई सरकार के
गठन के बाद दिसंबर के अंत में
होगी. इसमें सत्तासीन नई
सरकार के घोषणापत्र के
अनुसार, कुछ नए प्रस्ताव
शामिल किए जाएंगे. इसके बाद
बजट का प्रारूप तैयार किया
जाएगा.<br />
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Web Title: छत्तीसगढ़ में नई सरकार से पहले बजट पर चर्चा
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