छीनेगी लालू यादव, जगदीश की संसद सदस्यता, अटॉर्नी जनरल ने सिफारिश भेजी

By: | Last Updated: Saturday, 19 October 2013 1:01 AM
छीनेगी लालू यादव, जगदीश की संसद सदस्यता,  अटॉर्नी जनरल ने सिफारिश भेजी

<p style=”text-align: justify;”>
अटॉर्नी
जनरल वाहनवती ने यह स्पष्ट
किया कि अगर किसी सांसद को
अदालत दोषी ठहराती है तो वह
उसी दिन ही अयोग्य हो जाता है
जिस दिन उसे दोषी ठहराया जाता
है. इसी के साथ ही सीट रिक्त
होने की घोषणा संबंधी
अधिसूचना तत्काल जारी कर दी
जानी चाहिए.
</p>
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<p style=”text-align: justify;”>
<b>नई
दिल्ली</b> सरकार के अटार्नी
जनरल वाहनवती ने लोकसभा
सचिवालय से कहा है कि दोषी
सांसदों की सदस्यता कोर्ट के
फैसले के फौरन बाद खत्म होनी
चाहिए. चारा घोटाला केस में
लालू और जगदीश शर्मा और
मेडिकल भर्ती घोटाले में
रशीद मसूद को सजा हुई है.<br /><br />इस
विषय पर दो सप्ताह में दूसरी
बार अपनी राय जाहिर करते हुए 
अटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती ने
यह स्पष्ट किया कि अगर किसी
सांसद को अदालत दोषी ठहराती
है तो वह उसी दिन ही अयोग्य हो
जाता है जिस दिन उसे दोषी
ठहराया जाता है. इसी के साथ ही
सीट रिक्त होने की घोषणा
संबंधी अधिसूचना तत्काल
जारी कर दी जानी चाहिए.<br /><br />चारा
घोटाला केस में आरजेडी सांसद
लालू प्रसाद यादव, जेडीयू
सांसद जगदीश शर्मा और मेडिकल
भर्ती घोटाला केस में
कांग्रेस सांसद रशीद मसूद की
संसद सदस्यता जल्द खत्म करने
की सिफारिश अटॉर्नी जनरल
वाहनवती ने की है. <br /><br />सूत्रों
के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने
लोकसभा सचिवालय से सीटों को
रिक्त घोषित करने की
अधिसूचना तत्काल जारी करने
के लिए कहा है.<br /><br />जी ई
वाहनवती ने कहा है कि अगर
किसी सांसद को अदालत दोषी
ठहराती है तो वो उसी दिन ही
अयोग्य हो जाता है जिस दिन
उसे दोषी ठहराया जाता है.
इसलिए सीट खाली होने की
अधिसूचना तत्काल जारी हो. <br /><br />अधिसूचना
जारी करने में देरी का मतलब
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का
पालन नहीं करना हो सकता है.
इससे पहले अपनी राय में
वाहनवती ने अधिसूचना जारी
करने के लिए अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया पर कोई राय जाहिर
नहीं की थी. लोकसभा सचिवालय
ने प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण
के लिए फिर उनसे संपर्क किया
था.<br /><br />दूसरी ओर राज्यसभा
सचिवालय कांग्रेस सांसद
रशीद मसूद की सीट को रिक्त
घोषित करने की प्रक्रिया में
है. मसूद को भ्रष्टाचार के एक
मामले में पिछले महीने ही
दोषी ठहराते हुए चार साल की
सजा सुनाई गई थी.<br /><br />आपको बता
दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10
जुलाई 2013 को 2 साल से अधिक की
कैद की सजा पाने वाले
विधायकों और सांसदों की
सदस्यता खत्म करने और सजा की
अवधि के बाद 6 साल के लिए
उन्हें चुनाव लड़ने के
अयोग्य घोषित करने का फैसला
सुनाया था.<br /><br />सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के
कारण आपराधिक मामले में दोषी
ठहराए गए सांसदों और
विधायकों को अयोग्य घोषित
होने से बचाने के लिए
अध्यादेश लाने का फैसला किया
था. लेकिन राहुल गांधी द्वारा
सार्वजनिक रूप से इसकी
आलोचना किए जाने के बाद
सरकारा ने कदम वापस ले लिया
था.
</p>
<p style=”text-align: justify;”>
वाहनवती ने यह स्पष्ट किया है
कि दो साल से अधिक कारावास की
सजा वाले अपराधों के लिए दोषी
पाए गए सांसदों और विधायकों
को तत्काल अयोग्य घोषित करने
संबंधी 10 जुलाई को दिए उच्चतम
न्यायालय के आदेश के बाद इस
बात की कोई गुजाइंश नहीं बचती
है कि भविष्य के काल्पनिक
परिदृश्य के आधार पर कोई
व्याख्या की जाए. उन्होंने
कहा, ‘‘ किसी अपील की सुनवाई
करते हुए उपरी अदालत द्वारा
दोष सिद्धि और सजा पर स्थगन
लगाने का सवाल अभी की स्थिति
में प्रासंगिक नहीं है . ऐसी
कोई स्थिति उत्पन्न होने पर
उसका समाधान अलग से किया जा
सकता है, लेकिन तत्काल तो
अयोग्यता का कानून मौजूद है
और इसे किसी भी कारण से टाला
नहीं जा सकता.’’ लोकसभा
सचिवालय ने वाहनवती से पूछा
था कि यदि कोई उच्च अदालत
प्रसाद और शर्मा को राहत दे
देती है तो आगे क्या करना है.<br /><br />उच्चतम
न्यायालय ने 10 जुलाई को लोक
प्रतिनिधित्व कानून के उन
प्रावधानों को खारिज कर दिया
था जिनके तहत दोषी करार दिए
सांसद या विधायक सजा पर स्थगन
आदेश पाने के लिए उच्च अदालत
में अपील दायर करने के लिए
तीन महीने तक संसद अथवा
विधानसभा के सदस्य बने रह
सकते थे.<br /><br />इस आदेश के बाद
तीन सांसद प्रसाद, शर्मा और
मसूद भ्रष्टाचार के मामलों
में दोषी ठहराए गए हैं. <br />
</p>
<p style=”text-align: justify;”>
http://www.youtube.com/watch?v=btAXl8XLYJE<br />
</p>
<p style=”text-align: justify;”>
<br />
</p>

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