जम्मू-कश्मीर को उमर अपनी पैतृक संपत्ति न समझें: संघ

By: | Last Updated: Wednesday, 28 May 2014 5:28 AM

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय का पहला ही दिन अनुच्छेद 370 पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान की वजह से विवादों में घिर गया. कांग्रेस से लेकर जम्मू कश्मीर की पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया है जबकि विवाद बढ़ने पर जितेंद्र सिंह ने भी सफाई दी.

 

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री का काम संभालते ही जम्मू-कश्मीर के उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि अब जम्मू-कश्मीर में लगे अनुच्छेद 370 पर बहस होनी जरूरी है.

 

जम्मू-कश्मीर की बीजेपी ईकाई शुरू  से ही अनुच्छेद 370 के खिलाफ रही है और अब जबकि पार्टी की सरकार बनी है तो वहां से पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अनुच्छेद 370 को हटाने के मुहिम शुरू करना चाहते हैं.

 

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्‍ला ने ट्वीट करके कहा, ‘तो सरकार के राज्यमंत्री कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्‍म करने की प्रक्रिया/बातचीत शुरू हो चुकी है. बहुत बढ़िया, यह एक जल्दबाजी भरी शुरुआत है, लेकिन यह तय नहीं है कि कौन बात कर रहा है. मेरे शब्दों को ध्यान रखिए और इस ट्वीट को सुरक्षित रखिए- जब मोदी सरकार महज याद बनकर रह जाएगी तब या तो जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा या फिर अनुच्छेद 370 बरकरार रहेगा.’

 

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”अनुच्छेद 370 ही वो संवैधानिक कड़ी है जो जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़े है. इसे खत्‍म करने की बात करना न केवल जानकारी के अभाव का मामला है बल्कि गैर जिम्मेदराना भी है.’

 

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिया बयान पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी, कांग्रेस औऱ नेशनल कांफ्रेस के बाद अब इस विवाद में संघ भी कूद पड़ा है.

 

आरएसएस प्रवक्ता राम माधव ने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा ?  क्या उमर जम्मू कश्मीर को अपनी पैतृक संपत्ति समझ रहे हैं. कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और आगे भी रहेगा

 

क्या है अनुच्छेद 370-

भारतीय संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है. इसी अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला है और विशेष अधिकार मिले हैं.. इसके तहत विदेश, वित्त, रक्षा और दूरसंचार को छोड़कर बाकी विभागों में केंद्र का कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है.. इसके तहत राज्य के बाहर का नागरकि संपत्ति भी नहीं खरीद सकता. आजादी के बाद से ही ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू है

 

चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जम्मू की रैली में अनुच्छेद 370 पर बहस की वकालत की थी

 

जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ रही है. अब मोदी के पीएम बनते ही सरकार की तरफ से दिए इस बयान का कांग्रेस ने विरोध किया है

 

सवाल ये है कि क्या अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए चर्चा होनी चाहिए और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अनुच्छेद 370 को हटा देना चाहिए जैसा कि मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह चाहते हैं.

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Web Title: जम्मू-कश्मीर को उमर अपनी पैतृक संपत्ति न समझें: संघ
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