जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्यवाही पर रोक के लिये जनहित याचिका न्यायालय ने खारिज की

By: | Last Updated: Monday, 6 January 2014 1:41 PM
जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्यवाही पर रोक के लिये जनहित याचिका न्यायालय ने खारिज की

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश ए के गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी सारी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिये दायर जनहित याचिका आज खारिज कर दी. न्यायमूर्ति गांगुली पर एक इंटर्न ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

 

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने यह कहते हुये जनहित याचिका खारिज कर दी कि इस चरण में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और इस मामले में कानून अपना काम करेगा.

 

न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘हमने आपकी याचिका के प्रत्येक शब्द और अनुरोध पर गौर किया है. हम इस पर विचार करने के पक्ष में नहीं है. इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी. कानून को अपना काम करने दीजिये.’’

 

न्यायालय राजधानी की एक महिला चिकित्सक एम पद्मा नारायण सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस महिला चिकित्सक ने उस शिकायत को निरस्त करने का अनुरोध किया था जिसके आधार पर शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में इंटर्न के प्रति न्यायमूर्ति गांगुली के अशोभनीय आचरण के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की थी.

 

याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक भी है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि गांगुली एक साजिश का शिकार हुये हैं क्योंकि उन्होंने आर्बीट्रेटर के रूप में कोलकाता के प्रमुख फुटबाल क्लब और आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन के बीच विवाद का फैसला किया था जिसमें इस इंटर्न ने भी शिरकत की थी.

 

न्यायालय ने इसी मसले पर एक अन्य जनहित याचिका भी खारिज की.

 

न्यायमूर्ति गांगुली ने इन याचिकाओं से खुद को अलग रखा है. उन्होंने हाल ही में पूर्व अटार्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ बातचीत में पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मंशा व्यक्त की थी. इस पर पूर्व अटार्नी जनरल ने गांगुली से कहा था कि यह ‘बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला’ है.

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